राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 – सभी 23 योजनाओं की सूची, लिस्ट

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Dated: September 13, 2019 | Updated On: September 13, 2019 | By: Karan Chhabra |
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 – सभी 23 योजनाओं की सूची, लिस्ट

राजस्थान सरकार प्रदेश में सभी नागरिकों को सरकार की सभी जनकल्याण एवं कल्याणकारी योजनाओं (Welfare schemes List in Rajasthan) की जानकारी एक जगह देने के लिए जन सूचना पोर्टल 13 सितम्बर 2019 को लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस नये जन सूचना पोर्टल को बिरला सभागार में आयोजित समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए लॉन्च करेंगे। इस राजस्थान नवाचार मिशन (Rajasthan Innovation Mission – RAJIV) अभियान के तहत तैयार हुई वेबसाइट पर प्रदेश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर सभी सूचनाएँ (Rajasthan Jan Soochna Portal Schemes List Online information) बिना मांगे ही प्रदेश की सरकार खुद ही उपलब्ध कराएगी। क्यूंकि पहले के समय में लोगों को किसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार लेटर देना पड़ता था और फिर 120 दिनों के भीतर जानकारी को अपडेट करना पड़ता था जो शायद ही कभी हुआ हो।

राज्य के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है।

राजस्थान जन सूचना पोर्टल – सभी सेवाओं की सूची

राजस्थान नवाचार मिशन (Rajasthan Innovation Mission – RAJIV) अभियान के तहत तैयार हुए पोर्टल jansoochna.rajasthan.gov.in पर निम्न्लिखित सभी योजनायें (All services and schemes list online at Jan Soochna Portal) जो वार्ड या पंचायत में चल रही हैं उनकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी:

राजस्थान जन सूचना पोर्टल सभी सेवाओं, योजनाओं की सूची
महात्मा गाँधी नरेगा श्रमिक जानकारी (MGNREGA Worker Information)अन्य जानकारी
एस.बी.एम (शौचालय लाभार्थी) SBM (Sanitation Beneficiaries)अन्य जानकारी
ई-पंचायत (e-Panchayat)अन्य जानकारी
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना (Mukhyamantri Nishulk Dawa & Janch Yojna)अन्य जानकारी
आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (SBY)अन्य जानकारी
सूचना का अधिकार (Right To Information – RTI)अन्य जानकारी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड) (Public Distribution System Ration card)अन्य जानकारी
राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2019 (Rajasthan Kisan Loan Waiver Scheme)अन्य जानकारी
अल्पकालीन फसली ऋण 2019 (Short Term Crop Loan)अन्य जानकारी
न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) पर किसानों से खरीद एवं भुगतान की सूचना (Procurement of Food Grain on Minimum Support Price – MSP)अन्य जानकारी
शाला दर्पण (Shala Darpan)अन्य जानकारी
विशेष योग्यजनों की जानकारी (Specially-abled Person Information)अन्य जानकारी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की जानकारी (Social Security Pension Beneficiary Information)अन्य जानकारी
पालनहार योजना एवं लाभार्थी की जानकारी (Palanhar Yojana and Beneficiaries Information)अन्य जानकारी
छात्रवृत्ति (Scholarship Scheme)अन्य जानकारी
श्रमिक कार्ड धारकों की जानकारी (Labor Cardholder Information)अन्य जानकारी
खनन और डी एम एफ टी (Mining and DMFT)अन्य जानकारी
State Resident Data Repository(SRDR) (कार्डधारकों की जानकारी)अन्य जानकारी
ई-मित्र कियोस्कों की जानकारी (E-Mitra Kiosks Information)अन्य जानकारी
गिरदावरी की नकल (Copy of Girdawari)अन्य जानकारी
Forest Right Act (FRA), Community Forest Rightsअन्य जानकारी
बिजली के उपभोक्ताओं से सम्बन्धित जानकारी (Information about Electricity Users)अन्य जानकारी

इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए जन-आधार योजना | किसान सेवा पोर्टल की भी घोषणा करी थी जहां पर किसानों के लिए राज्य में कौन-कौन सी योजनायें चल रही है इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

अभी इसके प्रथम चरण में पोर्टल पर लगभग 12 विभागों की 23 योजनाओं व सेवाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी और समय-समय पर बाद में पोर्टल पर जानकारियों का दायरा और बढाया जाएगा नई योजनाएं और प्रावधान जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है की इससे सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

राजस्थान जन सूचना पोर्टल – लाभ व विशेषताएँ

मुख्यमंत्री जन संपर्क या सेवा, सूचना पोर्टल से लोगों को बहुत से लाभ होंगे और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ (Important Features and Benefits of Rajasthan Mukhyamantri Jan Soochna Portal) भी हैं जो नीचे दी गई हैं:
— सबसे पहले तो लोगों को अब किसी भी विशेष योजना या सेवा से संबंधित जानकारी जो पहले आरटीआई के जारिए मिलती थी अब वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगी।
— प्रदेश के नागरिकों का जीवन आसान होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
— सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम में पारदर्शिता आएगी।
— आरटीआई लगाने के लिए भी किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
— सभी सेवाओं जन-जन तक पहुंचे और “सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान” का सपना भी साकार होगा।

किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप जन सेवा पोर्टल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों 141-515 3222-21116 , 0141-222 1424/ 1425 , 9413387309 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर [email protected] ईमेल आईडी के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं।

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