सरकारी योजना सूची 2024 | प्रधानमंत्री योजना सूची 2024-2025 | नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं की सूची | केंद्र सरकार की सभी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की लिस्ट | Sarkari Yojana List in Hindi | Pradhan Mantri Yojana List
नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग सात साल (2024 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में।
प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 200 से ज्यादा नई सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या पुरानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।
नीचे दी गई सूची में ना केवल सामाजिक कल्याण वाली योजनाओं के नाम हैं बल्कि कई ऐसी पहलों के नाम भी शामिल हैं जिनके माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की गई है। इन योजनाओं में से कई योजनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी सरकारी योजनाओं की सूची
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण के लिए शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं की सूची इस प्रकार है।
- पीएम स्वनिधि योजना 2020
लॉन्च की तारीख : 18 जुलाई 2020
उद्देश्य : प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। - नई शिक्षा नीति 2020
लॉन्च की तारीख : 30 जुलाई 2020
उद्देश्य : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 सरकार ने कई बदलाव किए हैं। जैसे की इस नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आयेंगे जो आज तक नहीं देखने को मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन (Graduation & Post Graduation) तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होने प्रैस वार्ता में बताया की हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य रखा है।नई शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई की रुपरेखा या फिर पाठ्यक्रम 5 + 3 + 3 + 4 के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। अब अगर कोई छात्र या छात्रा कक्षा 6 से ही नए कौशल (जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च, डेव्लपमेंट) को सीखना चाहता है तो कर सकता है इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिय एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। - निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान
लॉन्च की तारीख : 2 सितंबर 2019
उद्देश्य : 42 लाख शिक्षकों के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम
प्रधानमंत्री के इस शिक्षक प्रशिक्षण अभियान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाखों शिक्षकों को फ्री ट्रेनिंग (HRD NISHTHA Yojana) दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाली निष्ठा योजना को 22 अगस्त से देश में शुरू कर दिया है। शिक्षक प्रशिक्षण अभियान (PM NISHTHA Scheme) अपने आप में पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा अभियान है जिसमें 42 लाख शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।निष्ठा योजना 2019 (Pradhan Mantri NISHTHA Yojana) में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य को इस सरकारी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एससीईआरटी और डीआईईटी के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।भारत देश पारंपरिक रूप से शिक्षा और शिक्षकों के निर्माण मऔर नेतृत्व के लिए हजारों साल से जाना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना भी है की भारत देश को विश्व गुरु बनाना है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.india.gov.in/spotlight/nishtha - ASEEM पोर्टल
लॉन्च की तारीख : 9 जुलाई 2020
उद्देश्य : ASEEM पोर्टल (आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग) एक तरह से कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेगा। जिस भी व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वह ASEEM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेगा ठीक उसी तरह नियोक्ता भी अपनी प्रोफ़ाइल इस पोर्टल पर बनाएगा और नौकरी तलाश रहे लोगों में से काम के लिए उनका चयन करेगा। आपको बता दें की आत्मनिर्भर स्किल्ड इंप्लाई इंप्लायर मैपिंग असीम पोर्टल पर सभी तरह की नौकरियाँ उपलब्ध हैं। - Affordable Rental Housing Complex (ARHC) Scheme
Launched : 9 July 2020
Main Objective : To provide affordable rental accommodation to migrant workers & urban poor to ensure ease of living.
The ARHC scheme will have a 2 pronged approach for the effective implementation. First is the existing vacant government funded housing complexes will be converted into ARHCs through a concession agreement for 25 years. As per the official data, there are 1.2 lakh such govt. houses available under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), PMAY and other state govt’s housing schemes. Out of these, Maharashtra has 35,000 accommodations while Delhi has 30,000 accommodations. Concessionaire will make the complexes livable by repair/retrofit and maintenance of rooms. Moreover, govt. will fill up infrastructure gaps like water, sewer/ septage, sanitation, roads among others. States/UTs will select concessionaire through transparent bidding. Complexes will revert to Urban Local Bodies after 25 years to restart the next cycle earlier or to run on their own.Official Website : https://pmay-urban.gov.in/ - SERB Accelerate Vigyan Scheme
Launched : 2 July 2020
Main Objective : To provide a big push to high-end scientific research and prepare scientific manpower.
The aim of SERB Accelerate Vigyan Scheme is to expand the research base in the country. It has 3 broad goals namely consolidation / aggregation of all scientific training programs, initiating high-end orientation workshops and creating opportunities for Research Internships. ABHYAAS is a program of AV scheme which is an attempt to boost Research & Development (R&D) in the country. This ABHYAAS will enable and brushing potential of PG / PhD level students by developing dedicated research skills in selected areas / disciplines / elds. It is done through 2 components namely High-End Workshops (KARYASHALA) and Research Internships (VRITIKA).
Official Website : https://acceleratevigyan.gov.in/ - Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Enterprises (PM FME) Scheme
Launched : 30 June 2020
Main Objective : To provide access to information, training, better exposure and formalization of micro food enterprises.
This PM FME scheme aims to bring in new technology apart from providing affordable credit to help small entrepreneurs penetrate new markets. Under the PM FME scheme, micro enterprises will get 35% subsidy on project cost, with a ceiling of Rs 10 lakh. The beneficiaries will have to contribute at least 10% of the project cost while the balance will come from loans. Nearly 200,000 micro enterprises will get credit-linked subsidy support.
Official Website : https://mofpi.nic.in/ - Satyabhama – Science and Technology Yojana for Aatmanirbhar Bharat in Mining Advancement
Launched : 15 June 2020
Main Objective : To promote research and development in science and technology areas.
Central govt. will provide funds under the Satyabhama Yojana (Science and Technology Yojana for Aatmanirbhar Bharat in Mining Advancement Scheme). The funds are provided to implement R&D projects under Science and Technology Programme Scheme of Ministry of Mines. The main aim is to realize the vision to promote research in applied geosciences, mineral exploration, mining and allied areas, mineral processing, optimum utilization and conservation of the mineral resources of the country.
Official Website : http://research.mines.gov.in/ - Pradhan Mantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan
Launched : 18 June 2020
Main Objective : To provide jobs / employment opportunities to migrant workers and rural citizens.
The new massive rural public works scheme will empower and provide livelihood opportunities to the returnee migrant workers and citizens in villages. PMGKRA Rural employment campaign will involve intensified and focused implementation of 25 types of works. The main objective is to provide employment work to migrant workers. Moreover, govt. will also focus on creation of infrastructure in rural regions of the country. The resource envelope for PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan is of Rs. 50,000 crore. - Sahakar Mitra Yojana
Launched : 13 June 2020
Main Objective : Govt. will provide paid internship to youth and ensure availability of assured project loans to young cooperators.
National Cooperative Development Corporation (NCDC) has embarked upon a series of initiatives in the cooperative sector entrepreneurship development ecosystem through capacity development. Sahakar Mitra Scheme is going to provide young professionals an opportunity of practical exposure and learning from the working of NCDC and cooperatives as a paid intern. Under Sahakar Mitra Internship Yojana, professionals in disciplines including Agriculture and allied areas, IT, Agri-business, Cooperation, Finance, International Trade, Forestry, Rural Development, Project Management will be eligible for the paid internship. Each intern youth will get financial support over 4 months internship period for which the online application is available on NCDC website.
Official Website : https://www.ncdc.in/ - Swades Skill Card Scheme
Launched : 4 June 2020
Main Objective : Apply online for future employment opportunities through Swades Skill Card.
In SWADES (Skilled Workers Arrival Database for Employment Support) Scheme, govt. will conduct skill mapping of overseas returning citizens through Vande Bharat Mission. People who were working in other countries and now returned India amid Coronavirus (COVID-19) crisis can register themselves for Swades Skill Card for future employment opportunities.
Official Website : http://nsdcindia.org/swades/ - Manodarpan Scheme
Launched : 20 July 2020
Main Objective : To provide psycosocial support for mental health & well being of students during COVID-19 outbreak and beyond.
Manodarpan initiative has been launched to cover wide range of activities to provide psychosocial support to school, college, university students for their mental health and well-being during the COVID outbreak and beyond. It has been included in Atmanirbhar Bharat Abhiyan as a part of strengthening human capital and increasing productivity and efficient reform and initiatives for the education sector.
Official Website : http://manodarpan.mhrd.gov.in/ - आत्मनिर्भर भारत अभियान
लॉन्च की तारीख: 12 मई 2020
उद्देश्य : भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है।कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। - प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020
लॉन्च की तारीख: 28 अप्रैल 2020
उद्देश्य : गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन
प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है।PM स्वामित्व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। - आरोग्य सेतु Mobile App
लॉन्च की तारीख: 17 अप्रैल 2020
उद्देश्य : लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना
कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020
उद्देश्य :COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। - प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019 (PM-KYM Scheme) | लघु व्यापारी मानधन योजना
लॉन्च की तारीख : 23 जुलाई 2019
उद्देश्य :व्यापारियों, स्वरोजगारियों को 3,000 रूपये महिना पेंशन
राष्ट्रीय पेंशन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत सरकार प्रतिमाह 3,000 रूपये निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर देगी। इस सरकारी योजना से देश भर में लगभग 3 करोड़ व्यापारियों, स्वरोजगारियों को लाभ पहुंचेगा। व्यापारियों, स्वरोजगारियों के लिए प्रतिमाह 3 हजार रूपये वाली इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रीमियम राशि (PM Laghu Vyapari Maan-dhan National Pension Scheme Premium Amount) का भी प्रावधान किया है जो लाभार्थी की आयु के अनुसार लिया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in - प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY Farmers Pension Scheme)
लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019
उद्देश्य :किसानों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन
पेएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in या https://pmkmy.gov.in/ - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019
उद्देश्य :किसानों को सालाना 6,000 रूपये
इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हे प्रतिवर्ष 6000 रूपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी
आधिकारिक वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/ - प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019
उद्देश्य :असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को 3000 रूपये पेंशन
सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार, वर्कर भारतीय जीवन बीमा निगम योजना (Life insurance corporation – LIC) की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maan-dhan Yojana) के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों / कामगारों को 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/pm-sym - निक्षय पोषण योजना 2020
लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2018
उद्देश्य :निक्षय पोषण योजना टीबी मरीजों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह सहायता
केंद्र सरकार ने क्षय रोग जैसे की टीबी जैसी बीमारी के लिए निक्षय पोषण योजना 2020 (Nikshay Poshan Yojana Registration) चला रखी है। यह सरकारी योजना उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है जो क्षय रोग से ग्रसित है। निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana Enrollment Form) टीबी मरीजों के लिए एक तरह की पोषण सहायता योजना है जिसमें रोगियों व प्रत्येक लाभार्थी को हर महिनें 500 रूपये उपचार के साथ-साथ दिये जाएंगे। निक्षय पोषण योजना 2020 के लिए आप स्वास्थ्य केंद्रों पर पंजीकरण व नामांकन कर सकते हैं जहां से वे अपना इलाज ले रहें हैं।टीबी एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है जिससे हर साल लगभग हजारों लोगों की मौत हो जाती है। टीबी के मरीजों की मौत का कारण आज के समय में पोषण से भरपूर खाने की कमी है क्यूंकि टीबी की बीमारी से लड़ने वाली दवाइयाँ तो बहुत है पर कहीं न कहीं अच्छे पोष्टिक भोजन की कमी है। क्यूंकि डॉक्टरों के अनुसार टीबी की दवाइयों के साथ मरीज को अच्छे भोजन की भी बहुत जरूरत होती है और ऐसा ना होने पर कुछ परिस्थितियों में रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। - प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान
लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018
उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार
पूरी जानकारी : पीएम जन आरोग्य अभियान - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (PMRSSM)
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018
उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
लॉन्च की तारीख : 04 मई 2017
उद्देश्य :वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.licindia.in/ - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2019
लॉन्च की तारीख : 2003
उद्देश्य : नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना
नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंचाया जा सके।
आधिकारिक वेबसाइट : http://pmssy-mohfw.nic.in/ - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
लॉन्च की तारीख : 02 मई 2018
उद्देश्य :अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना।
पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.minorityaffairs.gov.in/ - कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति
लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016
उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना
कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से विकास करेंगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://agriculture.gov.in - राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES)
लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018
उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हे वेतन भी दिया जाएगा। - गंगा वृक्षारोपण अभियान
लॉन्च की तारीख : 09 जुलाई 2018
उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना
गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़-पौधों को लगाना जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। - वन धन योजना
लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018
उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना
केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए सरकार ने 3,000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिये हैं। - सेवा भोज योजना
लॉन्च की तारीख : 01 जून 2018
उद्देश्य : सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दवाब को कम करना है। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। जो भोजन में होने वाली चीजें हैं जैसे की घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि।
आधिकारिक वेबसाइट : https://ngodarpan.gov.in/ - NMSA के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन
लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018
उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना
राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो।
आधिकारिक वेबसाइट : https://nbm.nic.in/ - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
लॉन्च की तारीख : 2008-09
उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना।
आधिकारिक वेबसाइट : http://kviconline.gov.in/ - पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम
लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018
उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना
पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके।
आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/ - राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS & NAPS)
लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016
उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://apprenticeship.gov.in/ or http://mhrdnats.gov.in/ - प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 2019
लॉन्च की तारीख : जून 2015
उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सके। - शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFEL)
लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009
उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.ncgtc.in/ - केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS)
लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009
उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/ - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
लॉन्च की तारीख : 2013
उद्देश्य : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान जिससे की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/rusa - फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना
लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018
उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना।
आधिकारिक वेबसाइट : https://farmech.dac.gov.in - ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) योजना
लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018
उद्देश्य : ड्राईवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राईवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://morth.nic.in/ - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)
लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018
उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए
पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह “कुपोषित मुक्त भारत” के सपने को साकार करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm - वाहन स्क्रैपिंग नीति
लॉन्च की तारीख : 25 मार्च 2018
उद्देश्य : 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना
व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़खाने में पहुंचाने का काम करेगी जिससे कबाड़ख़ाने के कारोबार में भी वृद्धि होगी और पुराने वाहन जिनसे दुर्घटना हो सकती है उन्हे भी बंद करने में आसानी होगी।
आधिकारिक वेबसाइट : - प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप योजना (PMRF)
लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018
उद्देश्य : पीएचडी के लिए फैलोशिप प्रोग्राम
देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
आधिकारिक वेबसाइट : https://pmrf.in/ - ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन – शीर्ष योजना
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018
उद्देश्य : टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना
ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। - सोलर चरखा योजना
लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018
उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना
सोलर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दवाब कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ्ने में सहायता होगी। - किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018
उद्देश्य : किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना
कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : kusum.online or https://mnre.gov.in/# - गोबर धन योजना
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018
उद्देश्य : गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र “ओपन शौच फ्री” होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एग्रो संसाधन धन है। यह योजना मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे “2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी” - रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र सब्सिडी योजना
लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018
उद्देश्य : रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना
अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://mnre.gov.in/ - महिला स्वाभिमान अभियान
लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018
उद्देश्य : स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से “महिला सशक्तीकरण” पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री – आईसी) इस पहल की शुरूआत करेंगे।
आधिकारिक वेबसाइट : http://streeswabhiman.in/ - लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम
लॉन्च की तारीख : 20 जनवरी 2018
उद्देश्य : शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना
MoHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए Liveability Index Programme को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में, सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास दर को ट्रैक करेगी। - खेलो इंडिया स्कूल गेम्स
लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018
उद्देश्य : स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंदना और उन्हे 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://kheloindia.gov.in/ - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS Scheme) के सदस्य
लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 1993
उद्देश्य : संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गाँव व जिलों को गोद लेना। जिससे उनका विकास तो होगा ही साथ में लोगों की समस्या को राज्य सभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx - स्वच्छ सर्वेक्षण 2018
लॉन्च की तारीख : 2016
उद्देश्य : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swachhsurvekshan2018.org/ - चुनावी बांड योजना
लॉन्च की तारीख : 3 जनवरी 2018
उद्देश्य : केंद्र सरकार ने यह चुनावी बांड योजना इसलिए शुरू करी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दान करना है तो वे एसबीआई बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है की बांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : ttps://www.sbi.co.in/ - सबला योजना
लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010
उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag - फ़ेम इंडिया योजना
लॉन्च की तारीख : 29 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ़ेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे की रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.fame-india.gov.in/ - बाजार आश्वासन योजना
लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : किसानों के लिए मूल्य समर्थन
सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। - अटल भूजल योजना
लॉन्च की तारीख : 23 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : जल संरक्षण
अटल भुजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। जिससे किसानों को कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यूंकी इस योजना का मुख्य लक्षय भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। - सृष्टि योजना
लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन
यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी। - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (SCBTS)
लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार
वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबधान भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी विस्तरा मिलेगा। - जीएसटी ई-वे बिल
लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करना
नेशनल ई-वे बिल सिस्टम को अब माल की आवाजाही के लिए पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माल को एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट ई-वे बिल पर ले जाना अब अनिवार्य है जबकि राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य है। पुलिस जाँच के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को सत्यापन के लिए पुलिस को अद्वितीय ई-वे बिल नंबर का उत्पादन करना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://ewaybillgst.gov.in/ - नेशनल आयुष मिशन
लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड
आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं / शिक्षा में सुधार के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। एनएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में विभिन्न आयुष सेवाओं का सह-स्थान भी सुनिश्चित करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://ayush.gov.in/schemes/financial-sanctions/national-ayush-mission - उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)
लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : बुनियादी ढांचे का विकास
NESIDS योजना उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mdoner.gov.in/activities/nesids-guidelines - दलितों के लिए अंतरजातीय विवाह योजना
लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : दलितों से शादी पर 2.5 लाख रूपये अनुदान
अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है। - प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना
लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017
उद्देश्य : पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता
सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी। - प्रधानमंत्री ग्राम परिवार योजना (पीएमजीपीवाई)
लॉन्च की तारीख : 2000
उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना
पीएमजीपीवाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीपीवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छी सड़कों और परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना है। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। - प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना
लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017
उद्देश्य : अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता
शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी। - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017
उद्देश्य : सभी नागरिकों को बिजली का कनैक्शन
ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे है जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://saubhagya.gov.in/ - उदय या राइज योजना
लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018
उद्देश्य : सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास
RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा - राष्ट्रीय वयोश्री योजना
लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16
उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्य उपकरण प्रदान करेगी। - प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना
लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017
उद्देश्य : महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन
केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक “एक सामान्य कार्य बल” का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। - प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY)
लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016
उद्देश्य : अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना
प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.msde.gov.in/ - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016
उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच
पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://pmsma.nhp.gov.in/ - प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)
लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017
उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना
PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफ़ोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmgdisha.in/ - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
लॉन्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017
उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास
SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017
उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपये सहायता
पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.wcd.nic.in/node/712776 - छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना
लॉन्च की तारीख : 1 नवंबर 2016
उद्देश्य : किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप
देश में कई कृषि उत्पादक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ भी उन्ही में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20 प्रतिशत खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके इसीलिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना (Solar pump scheme) की शुरूआत करी थी। इस सब्सिडि सोलर पंप योजना / सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दो तरह के पंप दिए जाते हैं। पहला पंप 3 HP जो छोटे किसानों के लिए है और दूसरा पंप 5 HP जो बड़े किसानों के लिए है। क्रेडा विभाग छत्तीसगढ़ इन पंपों को लगाने और उनके रखरखाव में भी किसानों की मदद करता है। 5 HP के सोलर पंप की प्राइस करीब 4.5 लाख रुपये है जो की इस योजना के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कीमत में मिलेगा और 3 HP पंप की प्राइस 3.5 लाख रुपये है जिसको 7,000 से 18,000 रुपये में किसानों को दिया जाएगा। - एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम
लॉन्च की तारीख : जनवरी 2018
उद्देश्य : एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन
यह योजना 3 स्तंभों पर आधारित है – केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिसरण योजनाएं, जिलों के बीच प्रतियोगिता और अधिकारियों का सहयोग। भारत में 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की गई है और इन जिलों को बदलने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर होगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in/content/about-aspirational-districts-programme - एंटी नारकोटिक्स योजना
लॉन्च की तारीख : अक्टूबर 2004
उद्देश्य : नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना
यह योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगी। दवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी सुनिश्चित करेगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर मुद्दा है और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इससे निपटने की भी इस समय जरूरत है। - समग्र शिक्षा अभियान
लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018
उद्देश्य : सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना
सरकार ने इसमें मुख्यत 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://samagra.mhrd.gov.in/ - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
लॉन्च की तारीख : 2005
उद्देश्य : ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx - ई बस्ता प्रोजेक्ट
लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015
उद्देश्य : डिजिटल कोंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना
यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैब्लेट पर डाउनलोड कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ebasta.in/ - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014
उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmjdy.gov.in - प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015
उद्देश्य : लड़कियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करना
सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए एक महत्वाकांक्षी छोटी जमा बचत योजना है। योजना के तहत, एक बचत खाता बालिका के नाम से खोला जा सकता है जिसमें 14 वर्षों के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद, उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। निवेश और रिटर्न भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से मुक्त हैं। 1 साल में केवल 1.5 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। जबकि 1 साल में 1000 रूपये कम से कम जमा कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015
उद्देश्य : सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता
गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.mudra.org.in - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015
उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015
उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है और उन्हे दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in - अटल पेंशन योजना
लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015
उद्देश्य : सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना
अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in - प्रधानमंत्री आवास योजना
लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015
उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना
प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mhupa.gov.in - सांसद आदर्श ग्राम योजना
लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014
उद्देश्य : गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बुनियादी ढाँचे का विकास करना
संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसदों का 2024 तक गांवों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है और वहाँ पर हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://rural.nic.in - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014
उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in/ - प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (PMGSY)
लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015
उद्देश्य : प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और `प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत पानी की बरबादी को रोकना जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी किसानों की खेती में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी केंद्र सरकार का लक्षय है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल को बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://agricoop.nic.in - प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMJAY)
लॉन्च की तारीख : मार्च 2016
उद्देश्य : आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने पर जोर
यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही थी लेकिन यह सहायता अभी तक नहीं दी गई है ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दवा बेचने पर मिलने वाले 20% कमीशन के अलावा अलग से 10% इंसेंटिव हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जब तक कि 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि पूरी न हो जाये। जन औषधि केंद्र के लिए B-फार्मा और S-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे हालांकि अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक देश में 5000 जन औषधि स्टोर खोलने का टारगेट रखा है। अब तक लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले पांच माह में 700 नए स्टोर खोलें जाएंगे। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सरकार की शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हर माह आसानी से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://janaushadhi.gov.in - मेक इन इंडिया
लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014
उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.makeinindia.com - स्वच्छ भारत अभियान
लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014
उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना
स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://swachhbharat.mygov.in - किसान विकास पत्र
लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2015
उद्देश्य : छोटे निवेशकों को सकुशल और सुरक्षित निवेश का मार्ग प्रदान करना
किसान विकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की गई राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है। हालांकि, निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है और केवीपी में निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015
उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान की जा सके। अगर किसी तरह की उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.soilhealth.dac.gov.in - डिजिटल इंडिया
लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015
उद्देश्य : सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल
डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.digitalindia.gov.in - स्किल इंडिया
लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015
उद्देश्य : 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल में प्रशिक्षण देना
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://skillindia.gov.in - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015
उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए।
आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in - मिशन इंद्रधनुष
लॉन्च की तारीख : 25 दिसम्बर 2014
उद्देश्य : 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हूपिंग कफ (पर्टुसिस), टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले जिले, उत्तर पूर्व के राज्यों के 33 जिले और चरण एक से 40 जिले शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चों का भी पता लगाया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.missionindradhanush.in - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015
उद्देश्य : विद्युत आपूर्ति फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। DDUGJY ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पहले की योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में इसके ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में शामिल किया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in - दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY)
लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015
उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना।
डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर ग़रीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://ddugky.gov.in - पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना (PDUSJY)
लॉन्च की तारीख : 16 अक्टूबर 2014
उद्देश्य : एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करी जा सके। एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के रूप में जाना जाता है, योजना के तहत सूचना और डेटाबेस प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.efilelabourreturn.gov.in - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)
लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015
उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए।
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है(iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके।
आधिकारिक वेबसाइट : http://amrut.gov.in - स्वदेश दर्शन योजना
लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015
उद्देश्य : विश्वस्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना
स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में, देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला, आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीसीटी) की पहचान करना और उनका विकास करना।
आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in - प्रसाद योजना (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव)
लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015
उद्देश्य : अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेल्लनकानी में विश्व स्तर के पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना। PRASAD योजना का लक्ष्य राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है जिससे वे लोग जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा करते हैं उन्हे पर्यटन में एक स्थान और मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए जायदा से ज्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हे यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना।
आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in - नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (HRIDAY)
लॉन्च की तारीख : 21 जनवरी 2015
उद्देश्य : प्रत्येक हेरिटेज सिटी के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीके से एक साथ लाना। 27 महीने की अवधि और 500 करोड़ की कुल लागत से इन योजनाओं को साथ लाया जाएगा, इस योजना में 12 चिन्हित शहरों जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी आदि को शामिल किया जाएगा। वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में इस योजना को पहले जही मिशन मोड में लागू किया जा चुका है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://hridayindia.in - उड़ान योजना
लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014
उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके।
यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्यूंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हे ऐसा करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in - राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन
लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014
उद्देश्य : बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण, भोजन, पीने का पानी, शौचालय, स्कूल और अन्य परिवेश प्रदान करना। बाल स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जो की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत एक पहल है और उसी का ही हिस्सा है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in - वन रैंक वन पेंशन
लॉन्च की तारीख : NA
उद्देश्य : बिना सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए, समान सेवा के लिए, एक समान पेंशन प्रदान करना जिससे किसी भी समान पद की सेवा के लिए किसी भी तरह की असमानता ना रहे। - स्मार्ट सिटि मिशन
लॉन्च की तारीख :25 जून 2015
उद्देश्य : पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल और टिकाऊ बनाना जिसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एनडीए सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से लैस स्मार्ट शहरों को विकसित करना और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिक भागीदारी इन स्मार्ट शहरों की कुछ संभावित विशेषताएं हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://smartcities.gov.in - स्वर्ण मुद्रीकरण योजनाएं
लॉन्च की तारीख :4 नवंबर 2015
उद्देश्य : समय के साथ सोने के आयात पर निर्भरता को कम करना। यह कार्यक्रम घरों से सोने को बैंकिंग प्रणाली में लेकर आना है। योजना के तहत लोग बैंकों में सोना जमा कर सकते हैं और सोने के मूल्य के आधार पर ब्याज कमा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://finmin.nic.in - स्टार्टअप इंडिया / स्टैंड अप इंडिया योजना
लॉन्च की तारीख :16 जनवरी 2016
उद्देश्य : केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित कर रही है। उम्मीदवार startupindia.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन कर सकते हैं। यह सरकारी योजना भारत में व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे 16 जनवरी 2016 को मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट अप बिजनेस को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभों में DIPP recognition, Learning program, नए बिज़नेस के लिए सरकार की योजनाओं को शामिल करना, विशेषज्ञों के साथ जुड़ना आदि है। इस पहल का मुख्य फोकस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बेरोजगार युवाओं को जॉबसीकर से उद्यमी बनाना है।
आधिकारिक वेबसाइट : startupindia.gov.in - डीजी लॉकर या डिजिटल लॉकर
लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015
उद्देश्य : भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहीत करने के लिए एक सुरक्षित समर्पित व्यक्तिगत दस्तावेजों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। डिजिलॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है, डिजिटल लॉकर को कागजी काम के कारण बनाए गए सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे निवासियों के लिए समय और प्रयास बचाकर सेवाएं प्राप्त करना आसान हो जाएगा क्योंकि उनके दस्तावेज़ अब कभी भी, कहीं भी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : https://digilocker.gov.in - एकीकृत बिजली विकास योजना (IPDS)
लॉन्च की तारीख : 18 सितंबर 2015
उद्देश्य : सभी को 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराना
भारत सरकार ने 45,800 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है जिससे की आईपीडीएस का संपूर्ण कार्यान्वयन हो और नागरिकों को उप-पारेषण नेटवर्क, पैमाइश, आईटी अनुप्रयोग, ग्राहक सेवा, सौर पैनलों के प्रावधान को मजबूत किया जा सके।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.apdrp.gov.in - श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (RURBAN)
लॉन्च की तारीख : 21 फरवरी 2016
उद्देश्य : देश भर में 300 ग्रामीण समूह बनाएं जाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली की सुविधाओं को और मजबूत किया जाये।
रुर्बन मिशन देश के गाँवों और शहरों दोनों के लिए एक समाधान है जो गाँव और उसके निवासियों के विकास को बढ़ावा देगा। मिशन के तहत, सरकार अगले 3 वर्षों में शहरी जैसी सुविधाओं के साथ 300 ग्रामीण समूहों की पहचान करेगी और उनका विकास करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://rurban.gov.in - सागरमाला परियोजना
लॉन्च की तारीख : 31 जुलाई 2015
उद्देश्य : मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक विश्व स्तर के बंदरगाहों में बदलना
सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है और बंदरगाहों तक जल्दी और कुशलता से और प्रभावी ढंग से माल परिवहन के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है। सागरमाला परियोजना, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के लिए है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है जिसके लिए केंद्र सरकार ने अपने 12 प्रमुख बंदरगाहों के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://shipping.nic.in - प्रकाश पथ योजना
लॉन्च की तारीख : 5 जनवरी 2015
उद्देश्य : एलईडी बल्ब वितरित करने और बिजली की खपत को कम करने के लिए।
यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं में से एक है। लागत और खपत दोनों को बचाने के लिए एलईडी लाइट बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देना और वितरण को प्रोत्साहित करने के सरह-साथ कार्यक्रम को शुरू करना है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in - उदय योजना
लॉन्च की तारीख : 20 नवम्बर 2015
उद्देश्य : राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के परिचालन और वित्तीय बदलाव को प्राप्त करने के लिए।
योजना का उद्देश्य ब्याज बोझ को कम करना, बिजली की लागत को कम करना, वितरण क्षेत्र में बिजली के नुकसान को कम करना और DISCOM की परिचालन क्षमता में सुधार करना है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in - विकल्प योजना
लॉन्च की तारीख : 1 नवम्बर 2015
उद्देश्य : प्रतीक्षा वाली टिकिट के यात्रियों के लिए अगली वैकल्पिक ट्रेन में पुष्टि करना
विकल्प योजना केवल छह महीने के लिए इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए उपलब्ध है और विकल्प केवल दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली-जम्मू सेक्टरों पर चलने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों तक सीमित रहेगी। - राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS)
लॉन्च की तारीख : 20 फरवरी 2015
उद्देश्य : 8 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के बीच खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए।
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत स्कूलों से 8-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभाशाली छोटे बच्चों को हाजिर करने और उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें पोषण देने के लिए यह योजना लागू की गई है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.sportsauthorityofindia.nic.in - राष्ट्रीय गोकुल मिशन
लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2014
उद्देश्य : देसी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लक्ष्य एक केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना है। यह 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए एक परियोजना है। जिससे स्वदेशी गाय और अन्य गोवंश को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://dahd.nic.in - पहल – प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना
लॉन्च की तारीख : 1 जनवरी 2015
उद्देश्य : एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना और पूरी प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की योजना। जिसके जरिये एलपीजी उपभोक्ता अब अपने बैंक खाते में दो तरीकों से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के बाद ऐसे उपभोक्ता को सीटीसी (कैश ट्रांसफर कंप्लेंट) कहा जाएगा और वह बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए तैयार है। - नीति आयोग योजना
लॉन्च की तारीख : 1 जनवरी 2015
उद्देश्य : भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देना।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (एनआईटीआई) जिसने 65 वर्षीय योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है, आयोग के विपरीत पांच साल की योजनाओं और आवंटित संसाधनों को लागू करने के लिए थिंक टैंक या फोरम की तरह काम करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in - प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
लॉन्च की तारीख : 17 सितंबर 2015
उद्देश्य : आदिवासियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थितियों की सुरक्षा के लिए।
प्रधानमंत्री खन्जीक्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का उद्देश्य खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए पैसे का उपयोग करना है, जो जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा आवंटित किया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mines.nic.in - प्रधानमंत्री नमामि गंगे परियोजना
लॉन्च की तारीख : 10 जुलाई 2014
उद्देश्य : गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करना।
नमामि गंगे भविष्य के लिए एक ठोस कार्यात्मक योजना है जो मौजूदा में चल रहे प्रयासों और योजनाओं को समेकित करके गंगा कायाकल्प के लिए कार्य करेगी। इसके जरिये घाटों और नदी के मोर्चों को और बेहतर बनाया जाएगा जिससे की लोगों को घाटों के ऊपर अधिकतम सुविधाएं मिल सके और उन्हे बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सके।
आधिकारिक वेबसाइट : https://nmcg.nic.in - सेतु भारतम परियोजना
लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2016
उद्देश्य : सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तर के क्रॉसिंग से मुक्त करने और 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुराने पुलों का नवीनीकरण करने के लिए।
सेतु भारतम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 50,000 करोड़ रुपए के बजट से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों का निर्माण करना है। निर्माण के लिए 208 नए “रोड ओवर ब्रिज / रोड अंडर ब्रिज” की परिकल्पना की गई है, जबकि 1500 पुलों को चौड़ा, पुनर्वासित या प्रतिस्थापित किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://morth.nic.in - प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
लॉन्च की तारीख : 1 मई 2016
उद्देश्य : केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को राहत देते हुए फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधान मंत्री उज्जवला योजना को बढ़ा दिया है। अब यूनिवर्सल पीएम उज्जवला योजना (PM ujjwala yojana scheme) देश के सभी राशन कार्ड धारकों पर 17 दिसंबर 2018 से लागू होगी। सरकार के इस कदम से बाकी के बचे हुए गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए फ्री गैस कनेक्शन मिल पाएगा। सरकारी एलपीजी गैस कनेक्शन योजना (PMUY LPG Connection Yojana) के तहत सरकार हर गैस कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी राशि में सिलेंडर की फीस और फिटिंग का खर्च शामिल है।Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने PMUY Scheme को बढ़ाने की मंजूरी इसलिए दी क्यूंकी देश में अभी भी बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। वे सभी लोग जो अभी तक मौजूदा लाभार्थी सूची में शामिल नहीं थे उन्हे भी अब लाभार्थी सूची (Free LPG gas connection beneficiary list) में शामिल किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmujjwalayojana.com - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
लॉन्च की तारीख : 24 अप्रैल 2018
उद्देश्य : पंचायत राज संस्थानों को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए। यह केंद्रीय वित्त बजट 2016-17 में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा घोषित एक नई प्रस्तावित योजना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 655 करोड़ रूपये भी आवंटित किए गए थे।
आधिकारिक वेबसाइट : http://rgsa.nic.in - खाद्य सुरक्षा मित्र योजना
लॉन्च की तारीख : 26 सितंबर 2019
उद्देश्य : डिजिटल मित्र / ट्रेनर मित्र / स्वच्छता मित्र के लिए ट्रेनिंग स्कीम
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2019 को खाद्य सुरक्षा मित्र योजना (Central govt. Food Mitra Scheme) को लॉन्च कर दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में “ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया अभियान” (Eat Right India Movement) के तहत इस सरकारी योजना को शुरू किया है। उन्होने बताया की खाद्य सुरक्षा मित्र योजना 2019 (Food Safety Mitra Scheme) फूड चैन की सही नीति और कार्यान्वयन की दिशा में एक सफल कदम साबित होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिर से इस्तेमाल होने वाले और पर्यावरण के अनुकूल ई-राइट-झोला की भी शुरूआत की।ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया अभियान (Eat Right India Movement & Fit India) के अंतर्गत शुरू की गई केंद्र सरकार की इस खाद्य सुरक्षा मित्र योजना 2019 (Food Safety Mitra Scheme) में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यम ने लोगों से अन्न बर्बाद करने की बजाय गरीबों और भूखे लोगों को खिलाने की भी अपील करी।
आधिकारिक वेबसाइट : fssai.gov.in/mitra/ - सुरक्षित मातृत्व आसवासन सुमन योजना
लॉन्च की तारीख : 10 अक्टूबर 2019
उद्देश्य : गर्भवती महिला, नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच व दवाएँ
केंद्र सरकार ने माता और नवजात बच्चे की मृत्यु दर को जेरो जीरो करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आसवासन सुमन योजना (Surakshit Matritva Aashwasan – SUMAN scheme) को 10 अक्टूबर 2019 गुरुवार को लॉन्च कर दिया है। सुमन योजना 2019 (Central Govt. SUMAN Scheme) में गर्भवती महिलाओं, माताओं को प्रसव के 6 महीने बाद और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं (Free healthcare benefits to Pregnant Women) का लाभ मिल सकेगा। इस सरकारी योजना से मोदी सरकार का मानना है की देश में इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आएगी।सुरक्षित मातृत्व आसवासन सुमन योजना 2019 (Central Govt. SUMAN Scheme) के तहत लाभार्थी महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (Health Scheme for Pregnant Women) पर जा कर सेवा का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। इसमें नियमित प्रसव जांच के साथ महिला के शरीर में विटामिन, आइरन, कैल्सियम की जांच भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा की प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान के तहत चेकअप, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, टेटनस डिप्थीरिया इंजेक्शन और व्यापक एएनसी पैकेज के अन्य घटक और घर पर जाकर शिशु की जांच शामिल की गई है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://mohfw.gov.in/ - एनईएटी योजना
लॉन्च की तारीख : 20 सितंबर 2019
उद्देश्य : सरकार द्वारा बेहतर सीखने के परिणामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग पर ध्यान देना।
NEAT AI लर्निंग स्कीम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर लागू किया गया है। केंद्रीय सरकार बेहतर सीखने के परिणामों के लिए एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान देगी । MHRD सभी EdTech कंपनियों के साथ एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए एक बड़ी संख्या में समाधान स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.phdcci.in/ - निर्यात ऋण विकास निर्विक योजना
लॉन्च की तारीख : 18 सितंबर 2019
उद्देश्य : मोदी सरकार निर्विक योजना से निर्यातकों (Loan Scheme for Exporters, MSMEs) के लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इस योजना की घोषणा करी। इस सरकारी योजना को एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शुरू करेगी। एनआईआरवीआईके योजना के तहत निर्यातकों को आसानी से लोन दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री निर्विक योजना 2019 (‘NIRVIK’ scheme for Exporters) से एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों के मॉडरेशन के लिए काम किया जाएगा जिससे एक्सपोर्ट गारंटी बड़ाई जा सके और इसके तहत मूलधन और ब्याज का 90% तक बीमा के तहत कवर किया जाएगा।प्रधानमंत्री निर्विक योजना (NIRVIK Yojana) के अनुसार अगर कोई नुकसान होता है, तो ईसीजीसी (Export Credit Guarantee Corporation Loan scheme – ECGC) ने लगभग 60% तक की ऋण गारंटी प्रदान की है जिसके तहत निर्विक उपभोक्ताओं व निर्यातकों को 90% तक कवर दिया जा सकेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ecgc.in/ - प्रधानमंत्री पशुधन रोग नियंत्रण योजना
लॉन्च की तारीख : 5 सितंबर 2019
उद्देश्य : खुरपका, मुंहपका ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण स्कीम
प्रधानमंत्री पशुधन रोग नियंत्रण योजना (PM Modi Common Livestock Diseases Control & Tackle Scheme) में विशेषतौर पर पशुओं में होने वाली साधारण बीमारियाँ जैसे की खुरपका- मुंहपका (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस आदि को नियंत्रित (Pradhan Mantri FMD and Brucellosis Control Scheme) करने के लिए इस सरकारी योजना को शुरू किया जाएगा।केंद्र सरकार की इस पीएम पशुधन रोग नियंत्रण योजना (PM FMD and Brucellosis Control Scheme) को सबसे पहले मथुरा जिले से शुरू किया जाएगा। जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी 13,500 करोड़ रूपये के पैकेज का आवंटन करेंगे।ऐसा माना जा रहा है प्रधानमंत्री पशुधन रोग नियंत्रण योजना 2019 (Pradhan Mantri FMD and Brucellosis Control Scheme) से खुरपका- मुंहपका (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस बीमारी से पशुओं को पूरी तरह से मुक्ति दिला दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : narendramodi.in - सबका विकास योजना
लॉन्च की तारीख : 1 सितंबर 2019
उद्देश्य : कर विवाद से संबंधित एकमुश्त समाधान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत सबका विश्वास (लिगेसी डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन) स्कीम SVLDRS शुरू की है। जिसके अंतर्गत आवेदकों को ब्याज और दंड पर छूट पाने के लिए और कर चोरी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के पिछले विवादों के परिसमापन के लिए यह एक बार का उपाय है। एसवीएलडीआरएस योजना गैर-अनुपालन करदाताओं को स्वैच्छिक प्रकटीकरण का अवसर प्रदान करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : cbic-gst.gov.in - प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत अभियान 2019
लॉन्च की तारीख : 29 अगस्त 2019
उद्देश्य : लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत
29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर इस फिट इंडिया मूवमेंट (PM Fit India Campaign) को लॉन्च किया गया। हम फिट तो इंडिया फिट मिशन (PM Fit India Program) से उन्होने देश के सभी नारिकों को ज्यादा से खेल-कूद और स्पोर्ट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने बताया की आज ही के दिन हमारे भारत देश को महान खिलाड़ी के रूप में मेजर ध्यानचंद मिले थे जिनको पूरा देश आज नमन करता है।केंद्र सरकार ने इस प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत अभियान 2019 से सभी वर्ग, समुदाय के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से इस फिट इंडिया मूवमेंट (PM Fit India Programme) को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी कॉलेजों विश्वविद्यालयों को पहले ही पत्र जारी कर दिया है की वे सभी भी इस पीएम स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा बनें।
आधिकारिक वेबसाइट : narendramodi.in - समर्थ योजना
लॉन्च की तारीख : 2017
उद्देश्य : लोगों के लिए कपड़ा निर्माण क्षेत्र में वस्त्र मंत्रालय की फ्री प्रशिक्षण स्कीम
समर्थ योजना (Textile Sector Samarth Scheme) के तहत वस्त्र मंत्रालय आगमी महीनों में 4 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र में ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी। इस सरकारी योजना से टेक्सटाइल सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण (Free training in Textile Sector) के लिए 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को चुना जाएगा। समर्थ योजना 2019 के कार्यान्वन (Implementation of SAMARTH Scheme) के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।समर्थ योजना (Free Skill training in Samarth Scheme) का मुख्य उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल को विकसित करना और आगे बढ़ाना है। वस्त्र मंत्रालय की यह समर्थ योजना लोगों में स्व-रोजगार को भी बढ़ावा देगी।योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हुए समझौतों में 16 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे।
आधिकारिक वेबसाइट : https://samarth-textiles.gov.in/ - जल जीवन मिशन
लॉन्च की तारीख : 16 अगस्त 2019
उद्देश्य : 2024 तक हर घर नल-हर घर जल का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण देते हुए पीएम जल जीवन मिशन 2019 (Prime Minister Jal Jeevan Mission) की शुरुआत कर दी है। पीएम नल से जल अभियान या जल जीवन मिशन (PM Jal Jivan Mission) में केंद्र सरकार 2024 तक पाइप के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री जल जीवन अभियान की बात मोदी 2.0 सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कही थी।निर्मला सीतारमन ने बजट 2019-20 पेश करते हुए बताया था की देश में अब भी आधी आबादी ऐसी है जहां पर पानी के पाइप द्वारा जल की आपूर्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकारी योजना (Nal Se Jal Scheme) को सफल बनाने के लिए 3.5 लाख करोड़ रूपये खर्च करेंगे।इसके अलावा उन्होने यह भी बताया की उनकी सरकार ने पूरे देश को खुले में शौच मुक्त भी बना दिया है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mowr.gov.in/ - 1 देश 1 राशन कार्ड योजना
लॉन्च की तारीख : 10 अगस्त 2019
उद्देश्य :केंद्र सरकार ने 4 राज्य तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात में 1 देश 1 राशन कार्ड योजना की करी शुरुआत, इन राज्यों के लोग ले सकेंगे किसी भी राज्य से राशन, 1 जून 2020 से पूरे देश में होगी लागू
आधिकारिक वेबसाइट : mofpi.nic.in - परामर्श योजना
लॉन्च की तारीख : 20 जुलाई 2019
उद्देश्य :केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुदान और मूल्यांकन परिषद (NAAC) प्रत्यायन आकांक्षा संस्थानों के संरक्षक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की योजना शुरू करी है। यह योजना अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले संस्थान द्वारा अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को उन्नत करने के लिए अवधारणा संस्थानों में एक बदलाव लाएगी।इस यूजीसी परामर्श योजना 2019 के साथ संस्थानों को पाठ्यक्रम के पहलुओं, शिक्षा-शिक्षण के मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार, संस्थागत मूल्यों और प्रथाओं आदि के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करके मान्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। यह योजना भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती को संबोधित करने में एक बड़ा प्रभाव डालेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ugc.ac.in/ - अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2018
उद्देश्य : ईएसआईसी बेरोजगार होने की स्थिति में बीमित कर्मचारियों को नकद में राहत राशि प्रदान करेगी
यदि कोई कर्मचारी कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं और अटल बीमित कल्याण योजना के तहत नई नौकरी खोजते हैं तो कर्मचारियों को नौकरी मिलने तक सहायता मिलेगी। यदि बीमित व्यक्ति (आईपी) बेरोजगार है, तो सरकार पिछली चार योगदान अवधि (चार योगदान अवधि / 730 के दौरान कुल कमाई) के दौरान प्रति दिन की कमाई का औसत 25% की सीमा तक राहत प्रदान करेगी, आईपी पर जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए शपथ-पत्र के रूप में दावा करना अनिवार्य है।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.esic.in/employeeportal/login.aspx - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
लॉन्च की तारीख : 5 जुलाई 2019
उद्देश्य : नीली क्रांति की होगी शुरुआत
पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) से मोदी 2.0 सरकार देश को जलीय उत्पादों के लिए केन्द्रीकरण करके हॉटस्पॉट में बदलना चाहती है। इस सरकारी योजना से देश में मछलीपालन या फिर जलीय उत्पादों के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको राहत मिलेगी।यूनियन बजट 2019-20 में पीएम किसान संपदा योजना (PM Kisan Sampada Scheme – PKSS) का उद्देश्य जलीय कृषि को बढ़ावा देना है जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाया जा सके और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए ऋण की पहुँच को मछुआरा समुदायों तक आसान बनाया जा सके। मोदी सरकार सभी मछुआरों को किसानों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनायें और समाज कल्याण योजनाओं (Pradhan mantri Farmer Welfare & Social Security Schemes) के अंतर्गत लाना चाहती है जिससे दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जा सके।
आधिकारिक वेबसाइट : अभी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है - जल शक्ति अभियान
लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2019
उद्देश्य : राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन की शुरुआत
केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान लांच किया, राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशन सरकार द्वारा जल आभाव को रोकने की एक अनोखी पहल है, प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 सितम्बर 2019 तक चलेगा, किसानो को कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा काम पानी का उपयोग करने वाली फसलों को बोने के लिए प्रेरित किया जाएगा
आधिकारिक वेबसाइट : https://ejalshakti.gov.in/JSA/JSA/Home.aspx - क्लीन माइ कोच
लॉन्च की तारीख : 13 मार्च 2016
उद्देश्य : भारतीय रेलवे में कोचों के लिए सफाई, पानी, कीटाणुशोधन, कीट नियंत्रण, लिनन / बेडरोल, ट्रेन प्रकाश व्यवस्था / एसी और पेटी मरम्मत सेवाएँ प्रदान करना।
यात्री इस वेबसाइट में केवल पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके COACH-MITRA सेवाओं का पालन करने का अनुरोध कर सकते हैं या यात्री CLEAN <स्पेस> <10-नंबर PNR नंबर> <स्पेस> सर्विस टाइप को टाइप करके अपने अनुरोध 58888 या 9200003232 पर एसएमएस भेज सकते हैं। क्लीन माई कोच एप्लीकेशन ऑनबोर्ड कर्मचारियों के मोबाइल फोन या विशेष ट्रेन के संबंधित नियंत्रण कार्यालय के अनुरोध को सीधे अग्रेषित करेगा। रेलवे प्रशासन को एक साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस तरह के अनुरोधों की सूचना भी दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://cleanmycoach.com/ - आधार कार्ड सेवा व अन्य संसोधन
लॉन्च की तारीख : 2 जनवरी 2019
उद्देश्य : 2 जनवरी, 2019 को लोकसभा में कानून और न्याय, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक के आधार पर (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 में संशोधन किया गया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 आधार अधिनियम भारत में रहने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या, जिन्हें आधार संख्या कहा जाता है, प्रदान करके सब्सिडी और लाभ का लक्षित वितरण प्रदान करता है।इसके अलावा, बिल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा निर्दिष्ट नियमों के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान के ऑफ़लाइन सत्यापन को प्रमाणीकरण के बिना अनुमति देता है। ऑफ़लाइन सत्यापन के दौरान, एजेंसी को व्यक्तिगत रूप से सहमति प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें जानकारी साझा करने के विकल्प के बारे में सूचित करना चाहिए और आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करना, उपयोग या स्टोर करना चाहिए।
आधिकारिक वेबसाइट : uidai.gov.in - रियल एस्टेट बिल
लॉन्च की तारीख : 10 मार्च 2016
उद्देश्य :रियल एस्टेट उद्योग में घर-खरीदारों की सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा देना
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर-खरीदारों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अधिनियम अचल संपत्ति क्षेत्र के नियमन के लिए प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करता है और शीघ्र विवाद समाधान के लिए एक सहायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है।यह विधेयक 10 मार्च 2016 को राज्य सभा द्वारा और 15 मार्च 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम 1 मई 2016 को 92 वर्गों में से 59 के साथ अधिसूचित हुआ। शेष प्रावधान 1 मई 2017 को लागू हुए। केंद्र और राज्य सरकारें 6 महीने की वैधानिक अवधि के भीतर अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mohua.gov.in/cms/rera.php - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
लॉन्च की तारीख : 2015
उद्देश्य :ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को अपने आवास प्रदान करना
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जिन भी लोगों के पास अपना घर नहीं है उनको अपना खुद का आवास देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना नई लिस्ट शहरी,ग्रामीण 2019-20 (PMAY Urban, Gramin Beneficiary New List) की लाभार्थी सूची में अपना नाम PMAY App के माध्यम से भी देख सकते हैं। PMAY सूची में नाम और अपना विवरण देखने के लिए 4 तरीके हैं, विवरण की जांच करने के लिए, लोगों को आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पंजीकरण आईडी की आवश्यकता होगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://mohua.gov.in/cms/rera.php - उन्नत भारत अभियान
लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018
उद्देश्य : ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना
उन्नत भारत अभियान के तहत, सरकार एक समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण करने में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों की मदद लेगी। यह योजना जैविक खेती, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कारीगरों, उद्योगों और आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://unnatbharatabhiyan.gov.in/ - टीबी – क्षय रोग मुक्ति योजना
लॉन्च की तारीख : 28 अक्टूबर 2014
उद्देश्य : 2020 तक टीबी की बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करना
टीबी मिशन 2020 के तहत, सरकार ने टीबी निदान के लिए वाणिज्यिक धारा विज्ञान पर प्रतिबंध लगाने जैसे नियामक कदम उठाए हैं और दवाओं पर राष्ट्रीय कानून की एक अलग अनुसूची के तहत टीबी विरोधी दवाएं भी लाई गयी हैं। जब भी नया टीबी मामला सामने आएगा, यह मिशन दुरुपयोग और अनिवार्य अधिसूचना को रोक देगा।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.nhp.gov.in/disease/respiratory/lungs/tuberculosis - धनलक्ष्मी योजना
लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017
उद्देश्य : बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन राशि
धनलक्ष्मी योजना मुख्य रूप से एक बीमा कवर प्रदान करने के माध्यम से भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने के लिए केंद्रित है। यह योजना बालिकाओं के लिए शिक्षा का भी समर्थन करती है और बाल विवाह को रोकने के लिए आकर्षक बीमा योजनाएं प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के मामलों को कम करके माता-पिता को एक आकर्षक बीमा कवर प्रदान करना और माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं के लिए विभिन्न चिकित्सा व्यय शामिल किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जीवन को महत्व देना था और उन्हें एक दायित्व के रूप में नहीं माना गया था।
आधिकारिक वेबसाइट : https://wcd.nic.in/schemes/dhanalakshmi - गंगाजल वितरण योजना
लॉन्च की तारीख : 30 मई 2016
उद्देश्य : डाक द्वारा गंगाजल की होम डिलीवरी
गंगाजल वितरण योजना का लक्ष्य “गंगाजल” को भारतीय डाक सेवाओं के माध्यम से नाममात्र की कीमतों पर वितरित करना है। यह पवित्र जल गंगोत्री और ऋषिकेश से लाया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : ई-कॉमर्स वेबसाइटें - विद्यंजली योजना
लॉन्च की तारीख : 16 जून 2016
उद्देश्य : विद्यांजलि योजना का उद्देश्य सरकारी और प्राथमिक स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में विद्यांजलि योजना शुरू की गई है। विद्यांजलि स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत, भारतीय डायस्पोरा, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों सहित सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, सेवानिवृत्त पेशेवरों और महिलाएं जो घर निर्माता हैं, एक के लिए अनुरोध करने वाले स्कूल में स्वयंसेवक बन सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : https://mygov.in/task/vidyanjali-school-volunteer-programme/ - स्टैंड अप इंडिया योजना
लॉन्च की तारीख : 5 अप्रैल 2016
उद्देश्य : महिलाओं और अनुसूचित जाती, जनजाति के लोगों के लिए उद्यमी विकास करना
इस सरकारी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम मूल रूप से देश के निचले वर्गों अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार की एक पहल है। Stand up India Scheme के तहत Scheduled caste (SC), Schedule tribe (ST) और महिलाओं के बीच रोजगार को बढ़ावा देना है। जिससे की वे इस योजना के अंतर्गत लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकें।स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) या कम से कम एक महिला को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए लोन देना है। आवेदक अपना व्यवसाय लगाने के लिए बैंक की शाखा से 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक से लोन ले सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.standupmitra.in/ - ग्राम उदय से भारत उदय
लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2016
उद्देश्य : ग्राम स्वशासन अभियान
ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य गांवों में सामाजिक समरसता बढ़ाने, पंचायती राज को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और किसानों की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी प्रयास करना है। सरकार की यह योजना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : rural.nic.in - सामाजिक अधिकारिता शिविर
लॉन्च की तारीख : 29 जून 2017
उद्देश्य : दिव्यांग लाभार्थियों को सहायता देना और सहायक उपकरण प्रदान करना
समाजिक आदिकारिता शिवीर का उद्देश्य उन तरीकों को देखना है जिनके माध्यम से नवाचार और प्रौद्योगिकी दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन को बदला जा सके। इस पहल के तहत, सरकार विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सहायता और अन्य सहायता उपकरण प्रदान करती है।
आधिकारिक वेबसाइट : socialjustice.nic.in - रेलवे यात्रा बीमा योजना
लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 2017
उद्देश्य : ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 लाख तक का बीमा कवर देना
रेलवे यात्रा बीमा योजना का उद्देश्य 1 रुपये से भी कम के प्रीमियम में 10 लाख का बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसका लाभ लेने के लिए यात्रियों को मात्र 68 पैसे का प्रीमियम भुगतान करना होगा और यह सुविधा केवल ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों पर ही उपलब्ध होगी। आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के पास दो विकल्प होंगे: ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.irctc.co.in/nget/ - स्मार्ट गंगा सिटि
लॉन्च की तारीख : 13 अगस्त 2019
उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे शहरों को बसाना
दस महत्वपूर्ण शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी योजना शुरू की गई थी। ये शहर हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा-वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, साहिबगंज और बैरकपुर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने सीवेज उपचार के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहले चरण में इन शहरों को चुना है।
आधिकारिक वेबसाइट : mowr.gov.in - विद्यालक्ष्मी लोन योजना
लॉन्च की तारीख : 15 अगस्त 2015
उद्देश्य : विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना
विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इस पोर्टल को एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और रखरखाव किया जा रहा है। छात्र पोर्टल पर पहुंचकर कहीं भी, कभी भी बैंकों को शिक्षा ऋण के आवेदन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/ - स्वयं प्रभा योजना
लॉन्च की तारीख : 15 अगस्त 2015
उद्देश्य : विद्यार्थियों के लिए शिक्षा लोन उपलब्ध कराना
SWAYAM PRABHA 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24X7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण उपलब्ध कराती है। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए रोज नई सामग्री उपलब्ध होगी जो एक दिन में कम से कम 5 बार दोहराई जाएगी। स्वयंवर प्रभा छात्रों को उनकी सुविधा का समय चुनने की अनुमति देती है। चैनल BISAG, गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। INFLIBNET सेंटर वेब पोर्टल का रखरखाव करता है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swayamprabha.gov.in/index.php/home - प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना
लॉन्च की तारीख : 2000
उद्देश्य : जो गांव शहरों से नहीं जुड़े हुए है उन्हे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गाँवों को अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500 से ऊपर की आबादी वाले 178,000 (1.7 लाख) बस्तियों और 250 से अधिक आबादी वाले इलाकों में सभी मौसम सड़कों से जुड़े होने की योजना है, 82% पहले से ही दिसंबर 2017 तक जुड़े थे और कार्य-प्रगति पर शेष 47,000 बस्तियों को मार्च 2019 अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : http://omms.nic.in/ - शाला अशमिता योजना
लॉन्च की तारीख : 25 मई 2016
उद्देश्य : छात्र ट्रैकिंग प्रणाली कार्यक्रम
शाला अशमिता योजना SAY का उद्देश्य देश के 15 लाख निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं तक के स्कूली छात्रों की शैक्षिक प्रोग्रैस को ट्रैक करना है। ASMITA एक ऑनलाइन डेटाबेस होगा जो छात्रों की उपस्थिति और नामांकन, सीखने के परिणामों, मध्याह्न भोजन सेवा और दूसरों के बीच अवसंरचनात्मक सुविधाओं की जानकारी ले जाएगा। छात्रों को उनके आधार नंबरों के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा और कहा जाएगा कि जिनके पास अद्वितीय संख्या नहीं है, उन्हें इसके साथ प्रदान किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट : mhrd.gov.in - उड़ान – उड़े देश का हर नागरिक योजना
लॉन्च की तारीख : 15 जून 2016
उद्देश्य : क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना
UDAN योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो आम नागरिकों को हवाई यात्रा कराने के लिए शुरू की गई थी। उद्योग चैंबर फिक्की के अनुसार, देश भर में लगभग 44 हवाई अड्डों पर योजना के तहत परिचालन निष्पादित करने की क्षमता है।भौगोलिक, परिचालन और वाणिज्यिक मापदंडों के आधार पर 414 में से 44 रेखांकित और बिना लाइसेंस के हवाई अड्डों की सूची तैयार की गई है, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN का हिस्सा होने की संभावना है। रिपोर्ट में महानगरों, राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक, औद्योगिक और पर्यटन केंद्रों सहित लघु हवाई अड्डों के लिए लगभग 370 संभावित स्थलों की सूची का भी उल्लेख किया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट : civilaviation.gov.in - डिजिटल गाँव योजना
लॉन्च की तारीख : 21 मई 2018
उद्देश्य : गाँवों के विकास के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए
डिजिटल विलेज योजना का उद्देश्य गाँवों में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा की सस्ती पहुँच प्रदान करना है। ग्राम आधारित कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) वाई-फाई चौपाल का प्रबंधन करेगा और लोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे और इंटरनेट की पहुँच प्रदान करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : digitalindia.gov.in - ऊर्जा गंगा परियोजना
लॉन्च की तारीख : 24 अक्टूबर 2016
उद्देश्य : ऊर्जा गंगा परियोजना लोगों को पाइप द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने की परियोजना है
उरजा गंगा परियोजना का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया था। उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक 2540 किलोमीटर लंबाई की पाइप लाइन बिछाने की योजना है। 2012 में प्रकाशित द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) में व्हिस फॉर सब्सिडिज़ नामक एक शीर्षक से पता चलता है कि केवल 18 प्रतिशत परिवार ही रसोई गैस का उपयोग करते हैं और बाकी खाना पकाने के अन्य तरीकों जैसे लकड़ी, मिट्टी के तेल, गोबर के केक आदि का उपयोग करते हैं जो हानिकारक है और प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं।
पूरी जानकारी : https://sarkariyojana.com/urja-ganga-gas-pipeline-project/ - एक भारत श्रेष्ठ भारत
लॉन्च की तारीख : सितंबर 2018
उद्देश्य : एकीकृत और विकसित भारत बनाना है
एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता कायम करना है और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधनों को बनाए रखना और मजबूत करना है। सभी भारतीय राज्यों के बीच एक गहन और संरचित जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना।
आधिकारिक वेबसाइट : ekbharat.gov.in/ - हरित शहरी परिवहन योजना (GUTS)
लॉन्च की तारीख : 9 नवंबर 2016
उद्देश्य : हरित शहरी परिवहन सुविधाओं में सुधार करना
परिवहन के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम (GUTS) शुरू की गई है। GUTS योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल परिवहन प्रणाली का विकास और सुधार करना और कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करना है।
आधिकारिक वेबसाइट : mohua.gov.in - भारत राष्ट्रीय कार मूल्यांकन कार्यक्रम (Bharat-NCAP)
लॉन्च की तारीख : 2017
उद्देश्य : कार में सुरक्षा को और बढ़ाना
भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम (BNVSAP) भारत के लिए प्रस्तावित न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। देश में बेची जाने वाली कारों को उनकी सुरक्षा प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाती है। यह दुनिया में 10 वां NCAP है और भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत में बेची जाने वाली सभी नई कारों को क्रैश सुरक्षा प्रदर्शन परीक्षणों के आधार पर स्वैच्छिक स्टार रेटिंग्स का पालन करने की आवश्यकता होगी। एयरबैग, एबीएस और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताएं भारत में बिकने वाली कारों में मानक बन जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप रैंकिंग और अनिवार्य क्रैश परीक्षण होगा। - अमृत योजना (AMRIT)
लॉन्च की तारीख : 15 नवंबर 2015
उद्देश्य : सस्ती दवाये उपलब्ध कराना और प्रत्यारोपण की सर्जरी को सस्ता बनाना
सस्ती दवाओं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (AMRIT) – नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का एक प्रयास है कि कैंसर, हृदय और अन्य बीमारियों के उपचार पर रोगियों द्वारा किए गए खर्च को कम किया जाए। इन AMRIT आउटलेट्स पर आम लोगों के लिए 60-70 फीसदी की छूट दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी।
आधिकारिक वेबसाइट : mohfw.gov.in - लकी ग्राहक योजना
लॉन्च की तारीख : 15 दिसम्बर 2016
उद्देश्य : ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट की प्रणालियों का विकास करना
लकी ड्रॉ योजना उपभोक्ताओं के बीच कैशलेस डिजिटल भुगतान विधियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए थिंक-टैंक NITI Aayog द्वारा घोषित एक नई योजना है। सरकार ने किसी भी तरह के भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मेगा पुरस्कारों की घोषणा की है। डिजिटल भुगतान का उपयोग करने वाले लगभग 15,000 उपभोक्ता में से प्रतिदिन लोगों को 1,000 रुपए इनाम के रूप में मिलेंगे।
आधिकारिक वेबसाइट : digidhanlucky.mygov.in - डिजिधन व्यापार योजना
लॉन्च की तारीख : 15 दिसम्बर 2016
उद्देश्य : विक्रेताओं के लिए डिजिटल पेमेंट की प्रणालियों का विकास करना
डिजी धन पुरस्कार व्यापर योजना व्यापारियों के लिए है जो डिमोनेटाइजेशन के बाद भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से भुगतान करना है जिससे उनके लिए अलग-अलग विधियों का विकास किया जा सके और उन्हे भुगतान से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे अच्छी बात यह है की इससे भुगतान सीधा बैंक खाते में होता है। योजना में 50 रुपये से 3,000 रुपए तक के बीच कैशलेस लेनदेन को कवर करेगी जिससे गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : digidhanlucky.mygov.in - भीम ऐप (BHIM UPI)
लॉन्च की तारीख : 2016
उद्देश्य : एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सुविधा प्रदान करना
BHIM (Bharat Interface for Money) यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर आधारित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। इस ऐप का उद्देश्य 2016 के भारतीय बैंक नोट के विमुद्रीकरण के भाग के रूप में बैंकों के माध्यम से सीधे ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना और कैशलेस लेनदेन की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करना है।ऐप उन सभी भारतीय बैंकों का समर्थन करता है जो UPI का उपयोग करते हैं, जो कि तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है और उपयोगकर्ता को किसी भी दो दलों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट : गूगल प्लेस्टोर - शहरी हरित गतिशीलता योजना
लॉन्च की तारीख : 18 मार्च 2017
उद्देश्य : ग्रीन परिवहन की उपयोगिता को बढ़ावा देना
नई शहरी ग्रीन मोबिलिटी योजना का उद्देश्य बस आधारित परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे को संबोधित करना है – डिपो, रखरखाव की सुविधा, ITS आदि। इस योजना से निजी उद्यमशीलता में बढ़त होगी जिससे गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) को बढ़ावा मिलेगा, अंतिम मील कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों में ग्रीन परिवहन की और जागरूकता आएगी। इसके अलावा यूजीएमएस बेहतर पर्यावरण के लिए वैकल्पिक ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा देगा।
आधिकारिक वेबसाइट : mohua.gov.in - भारत के वीर पोर्टल
लॉन्च की तारीख : 10 अप्रैल 2017
उद्देश्य : भारतीय सेना के लिए पोर्टल पर दान करना
भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से आप सीधे हमारे बहादुर फोजियों के खातों में 15 लाख तक दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में भी दान कर सकते हैं। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए हर बहादुर सिपाही के लिए अधिकतम 15 लाख तक की राशि ही निर्धारित की गई है। अगर कोई गलती से 15 लाख से अधिक डोनेट कर देता है तो उसे एक मैसेज भेजा जाएगा की आपने अधिकतम से भी ज्यादा राशि दान कर दी है क्या आप इसे किसी और फौजी के अकाउंट में ट्रान्सफर करना चाहते हैं।लोग असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के लिए योगदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) भी इसके अंदर आते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : bharatkeveer.gov.in - वज्र योजना (VAJRA Scheme)
लॉन्च की तारीख : 9 जनवरी 2017
उद्देश्य : एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई नागरिक संकाय के रूप में एक साथ काम करने के लिए
VAJRA (विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च) फैकल्टी स्कीम विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए विशेष रूप से एक समर्पित कार्यक्रम है, जिसमें अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) / ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के साथ सहायक के रूप में काम करने पर जोर दिया गया है।वज्र योजना अनुसंधान और ज्ञान प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए शोधकर्ताओं के बीच जानकारी साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करती है और एक साझा समस्या को हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को भी आकर्षित करती है। एसईआरबी भारतीय सेटिंग में चुनौतीपूर्ण अनुसंधान समस्याओं को पूरा करने के लिए प्रवासी वैज्ञानिकों का स्वागत करता है।
आधिकारिक वेबसाइट : vajra-india.in - संकल्प से सिद्धी
लॉन्च की तारीख : 2017
उद्देश्य : संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2017 से 2022 में नया भारत आंदोलन
“संकल्प से सिद्धी” कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 से 2022 तक नए भारत आंदोलन के लिए शुरू की गई एक नई पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था, नागरिक, समाज, प्रशासन, सुरक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में सुधार लाकर देश में सकारात्मक बदलाव लाना है। संकल्प से सिद्धी कार्यक्रम के अंतर्गत नए भारत आंदोलन से भारतीय नागरिकों को भेदभाव, सांप्रदायिकता, गैर-स्वच्छता आदि जैसे कई सामाजिक मुद्दों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। यह आंदोलन भारतीय नागरिकों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सुधार करने की तत्काल आवश्यकता को जागृत करने के लिए शुरू किया गया है।नए भारत आंदोलन 2017-2022 का उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गंदगी और अन्य कई सामाजिक मुद्दों से देश को मुक्त कराना है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mygov.in/newindia/index.html - जैविक खेती योजना
लॉन्च की तारीख : 17 मार्च 2018
उद्देश्य : किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देना
पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में जैविक खेती / jaivik kheti को बढ़ावा देने के लिए एक नया Jaivik Kheti पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल रसायन मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देगा और खेती के उद्देश्य के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। तदनुसार, यह पोर्टल महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाओं – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परम्परागत कृषि विकास योजना, सूक्ष्म-सिंचाई और एमआईडीएच के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : jaivikkheti.in - महिला सशक्तिकरण योजना
लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018
उद्देश्य : महिला उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करना
NITI Aayog ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया हैं जिस पर वे अपनी टैलंट और विवहारों विचारों को उद्यम में बादल सकती है जिससे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी देश के निर्माण में और ज्यड़ा बढ़ेगी। यह पोर्टल 3 स्तंभों – इक्षा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर बनाया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट : wep.gov.in - सेवा सहायता केंद्र – नमो योजना
लॉन्च की तारीख : 6 मार्च 2018
उद्देश्य : गरीब लोगों के लिए नमो योजना के तहत सेवा सहायता केंद्र
नमो योजना केंद्र योजना का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न वन स्टॉप सेंटर खोलना है ताकि वे सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी एकत्र कर सकें और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। नमो योजना केंद्रों पर से केंद्र सरकार की लगभग 112 योजनायें जोड़ी जाएंगी। गरीब और दलित लोग इन केंद्रों पर अपने प्रश्नों और शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : india.gov.in - मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना
लॉन्च की तारीख : 17 नवंबर 2018
उद्देश्य : 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ के लिए सरकार का नया कदम
श्रमिक और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने सभी गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme) के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया है क्योंकि मीडिया के कुछ हिस्सों में इस योजना के बारे में कुछ गलतफहमी फैलाई जा रही थी जैसे की इस प्रस्ताव के वर्तमान चरण में मातृत्व लाभ योजना को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, इस योजना के लिए जो आवश्यक बजट है उसकी फ़ाइल अधिकारियों के पास मंजूरी के लिए गई हुई है। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि इस योजना को श्रम कल्याण विभाग द्वारा फ़ंड से चलाया जाएगा। जिससे श्रम कल्याण विभाग के ऊपर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act), 1961 केवल उन संस्थानो पर लागू होता है जो कारखानों, खदानें, वृक्षारोपण, दुकानों, अन्य संस्थाओं में जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यदि इस प्रस्तावित योजना को मंजूरी मिलती है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की हर महिला के पास रोज़गार, पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण समान रूप से पहुंचे।
आधिकारिक वेबसाइट : labour.gov.in - मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति
लॉन्च की तारीख : 28 नवंबर 2018
उद्देश्य : रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए
रक्षा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को विकसित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू की गई है। इस मिशन का उद्देश्य कम से कम 1,000 नए आईपीआर अनुप्रयोगों को दाखिल करना है। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 10,000 लोगों की क्षमता वाली ट्रेन चलाने की घोषणा करी थी जो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और आयुध कारखानों (ओएफएस) से गोला बारूद और फ़ौजियों को लेकर जाया करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : mod.gov.in - नयी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पालिसी
लॉन्च की तारीख : 18 जुलाई 2019
उद्देश्य : किसानों के लिए निर्यात को बढ़ाना
यह व्यापक कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को निर्यात करना और एकीकृत करना है। यह नीति निर्यात टोकरी, गंतव्यों में विविधता लाएगी और उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देगी जिसमें पेरिशबल्स पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट : agriculture.gov.in - अंतरविषय साइबर भौतिक प्रणालियों का राष्ट्रीय मिशन
लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2018
उद्देश्य :साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) और अन्य तकनीकों को हमारे देश के दायरे में लाना।
केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणाली (एनएम-आईसीपीएस) पर राष्ट्रीय मिशन एक ऐसी प्रणाली है जिससे अगले पाँच वर्षों में 3660 करोड़ रूपये के बजट से नई तकनीकों को विकसित करेगी। 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH), 6 एप्लिकेशन इनोवेशन हब (AIH) और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब (TTR) सेटअप किए जाएंगे।
आधिकारिक वेबसाइट : dst.gov.in - प्रधानमंत्री वरुण मित्र योजना
लॉन्च की तारीख : 1 जनवरी 2019
उद्देश्य :21 दिन फ्री ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी
वरुण मित्र योजना के तहत सरकार तीन हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग देगी। सरकार का कहना है की फ्री ट्रेनिंग स्कीम से बेरोजगारों को 21 दिन के अंदर-अंदर नौकरी मिल जाएगी। इस फ्री ट्रेनिंग स्कीम में सरकार प्रशिक्षण देने के साथ-साथ नौकरी भी देगी। यह फ्री ट्रेनिंग कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) और National Institute of Solar Energy (NISE) की तरफ से चलाया जाएगा। इसे सोलर वाटर पम्पिंग “वरुण मित्र” कार्यक्रम कहा जाता है। इस ट्रेनिंग को करने का फायदा यह होगा की जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते वे अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं और जो अभी तक कम सैलरी पर काम कर रहे थे वे ज्यादा कमा सकेंगे।इस फ्री प्रशिक्षण सरकारी योजना में बेरोजगारों को रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रिसोर्स असेसमेंट एव सोलर फोटोवोल्टिक, साइट फिजिब्लिटी, वाटर टेबल, सोलर वाटर पम्पिंग कंपोनेंट के अलग अलग प्रकार, डीटी कंवर्टर, इंवर्टर, बैटरी, मोटर्स, पम्प मोटर, इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड एंड स्टैंड अलोन सोलर पीवी वाटर पम्पिंग सिसस्टम के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : mnre.gov.in - प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम
लॉन्च की तारीख : जनवरी 2017
उद्देश्य : गरीब लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रान्सफर करना
यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना गरीब लोगों के खातों में एक आवधि के दौरान, बिना शर्त नकद हस्तांतरण की योजना है। इस यूबीआई योजना 2019 में, व्यक्तियों के सामाजिक या आर्थिक पदों पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम एक तरह की सार्वभौमिक योजना है जिसके अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को अपनी बेरोजगारी की स्थिति या सामाजिक-आर्थिक पहचान को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के लिए साबित नहीं करना पड़ेगा। - प्रधानमंत्री सम्पन्न योजना पोर्टल
लॉन्च की तारीख : 30 दिसम्बर 2018
उद्देश्य : अब घर बेठे ऑनलाइन देखें अपना पेंशन स्टेटस
SAMPANN (System for Authority and Pension Management) योजना से पेंशनर अपने घर बैठे ही अपनी पेंशन की ऑनलाइन स्थिति देख सकते हैं। इस सरकारी योजना को लेकर पीएम मोदी ने एक आधिकारिक पीएम सम्पन्न योजना पोर्टल (PM Sampann Scheme Portal) dotpension.gov.in लॉन्च किया है। इस योजना से दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को काफी सुविधाएं मिलेंगी जिससे पेंशन को बांटने में आसानी होगी।केंद्र सरकार के इस प्रयास से पेंशन की ट्रैकिंग और पेंशन बांटने और इससे संबंधित किसी शिकायत के लिए पेंशनरों को बहुत ही आसानी होगी। प्रधान मंत्री द्वारा डाकघरों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को और बढ़ाने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी शुरू किए गए हैं। 3 लाख Common service centers (CSCs) के नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत सी सेवायें डिजिटल रूप में मिल रही हैं।पीएम के डिजिटल इंडिया से लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे सरकारी योजनाओं और कामों में पारदर्शिता आ रही है और भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है।
आधिकारिक वेबसाइट : dotpension.gov.in - उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान
लॉन्च की तारीख : 31 दिसम्बर 2018
उद्देश्य : महिलाओं के लिए स्वच्छ व साफ सेनेटरी नैपकिन अभियान की शुरुआत
केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सभी महिलाओं को राज्य के प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच मिलेगी। इस योजना में सरकार द्वारा महिला छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। उज्जवला सेनेटरी नैपकिन पहल के पहले चरण में, तेल विपणन कंपनियां लगभग 100 स्थानीय विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगी। ओएमसी इन इकाइयों को ओडिशा के 30 जिलों में 93 ब्लॉक में आम सेवा केंद्रों (सीएससी) में स्थापित करेगा।
आधिकारिक वेबसाइट : जल्द ही लॉन्च होगा - आर्थिक आरक्षण – कम आय वालों के लिए 10% कोटा
लॉन्च की तारीख : 7 जनवरी 2019
उद्देश्य : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण प्रदान करना
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी से गरीब बच्चों को 10% आर्थिक आरक्षण देना शुरू किया है। यह आरक्षण ओबीसी / एससी / एसटी बच्चों द्वारा प्राप्त कोटा के समान है।
आधिकारिक वेबसाइट : 124 वां संसोधन बिल 2019 - टर्म लोन पर क्रेडिट गारंटी योजना
लॉन्च की तारीख : 15 जनवरी 2019
उद्देश्य : सीजीएफ़ द्वारा 100 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी लोन
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (ISS) शुरू की गई है। इस CGF योजना के तहत, केंद्रीय सरकार 50% की क्रेडिट गारंटी के साथ 100 करोड़ तक का लोन प्रदान करती है और आईएसएस योजना संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण को कवर करने के लिए 1000 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : https://meity.gov.in/ - प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना
लॉन्च की तारीख : 23 जनवरी 2019
उद्देश्य : प्रवासी भारतीयों को प्रायोजित धार्मिक पर्यटन सेवा देना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना शुरू करी हुई है। जिसके तहत भारतीय प्रवासी समूह भारत में धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। लोग इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत साल में 2 बार ले सकते हैं। भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह यात्रा आयोजित की जा रही है।इसके अलावा, भारतीय मूल के एनआरआई विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के बारे में जान सकते हैं। आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि के बारे में। यह योजना भारतीय मूल के छात्रों और युवा पेशेवरों को भारत आने, उनके विचारों, उम्मीदों और अनुभवों को साझा करने और समकालीन भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट : kip.gov.in - ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB)
लॉन्च की तारीख : 20 फरवरी 2019
उद्देश्य : स्कूलों में ब्लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड से बदलना
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB) सरकारी स्कूलों, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षा 9 वीं से SMART बोर्ड प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा। ओडीबी शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक एवं रुचिपुर्ण बनाता जिससे समझने की क्षमता में बढ़ावा हो सके।
आधिकारिक वेबसाइट : mhrd.gov.in - श्रेयस योजना
लॉन्च की तारीख : 27 फरवरी 2019
उद्देश्य : छात्रों को नौकरी देने के लिए फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम
श्रेयस योजना के तहत, सरकार युवाओं को उद्योगों से जुड़ी हुई कौशल विकास और अपरेंटिसशिप के अवसर प्रदान करेगी और उन्हें रोजगार प्राप्त करने और देश की प्रगति में योगदान देने में सक्षम करेगी। यह अवसर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोमोशनल स्कीम (National Apprenticeship Promotional Scheme – NAPS) के माध्यम से अप्रैल 2019 में निकलने वाले सभी सामान्य स्नातकों पर लागू होगी। Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills (SHREYAS) योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को वज़ीफ़ा देने के साथ-साथ रोजगार से जुड़े अवसरों को बढ़ाना है। जिन छात्रों के पास डिग्री है उन्हे और अधिक कुशल, सक्षम, उद्यमी बनाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है।SHREYAS Scheme कार्यक्रम मुख्य रूप से डिग्री कर रहे छात्रों के लिए है जिनमे से मुख्य रूप से गैर-तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्रों को रोजगार से जुड़ी सभी बाते बताना और उन्हे उद्यमी बनाने में सहयोग करना है।
आधिकारिक वेबसाइट : shreyas.ac.in - प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना
लॉन्च की तारीख : 1 मार्च 2019
उद्देश्य : फ़ूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने पर होगा फोकस
प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2019 की होगी शुरुवात, फ़ूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने पर होगा फोकस, पहले चरण में लगायी जाएंगी 70,000 छोटी यूनिट
आधिकारिक वेबसाइट : अभी शुरू नहीं हुआ - प्रधानमंत्री जैव ईंधन – जीवन योजना
लॉन्च की तारीख : 28 फरवरी 2019
उद्देश्य : वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (JI-VAN) योजना
प्रधानमंत्री जीवन (जैव ईंधन – वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण) योजना बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। JI-VAN योजना को 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के लिए शुरू किया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट : finmin.nic.in - वन नेशन वन कार्ड योजना
लॉन्च की तारीख : 4 मार्च 2019
उद्देश्य : सभी तरह की परिवहन सेवाओं के लिए एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके सभी नागरिक मेट्रो सेवाओं और देश भर में टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन जैसे की बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन आदि के लिए भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ-साथ पीएम ने अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का भी शुभारंभ किया।केंद्र सरकार के अनुसार सभी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में एक खास फीचर अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। इस नए फीचर से वन नेशन वन कार्ड को एक इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिससे सभी यूजर टिकट काउंटर की पीओएस मशीन पर कार्ड को उपयोग करके बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा आदि के लिए भुगतान कर सकेंगे और साथ ही साथ पैसे भी निकाल सकेंगे। - अटल इनोवेशन मिशन
लॉन्च की तारीख : 26 अप्रैल 2018
उद्देश्य :देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना
अटल इनोवेशन मिशन (AIM) का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करना है, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना है। AIM देश के नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए जागरूकता पैदा करना और एक छत्र संरचना तैयार करने में मदद करेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : https://www.aim.gov.in/ - स्वच्छ सर्वेक्षण
लॉन्च की तारीख : 2018
उद्देश्य :शहरों को उनकी सफाई के लिए नंबर और रैंक देना
स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता और उत्साह फैलाने का एक प्रयास है। यह सर्वेक्षण लोगों को अपने शहरों में स्वच्छता और स्वच्छ कैसे रहना है इसके लिए जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत दी जाने वाली रैंकिंग 1 लाख उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों और 1 लाख से कम वाले आबादी के शहरों को मिलेगी।
आधिकारिक वेबसाइट : http://www.swachhsurvekshan2018.org/ & https://swachhsurvekshan2019.org/ - वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना
लॉन्च की तारीख : 2017
उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन पर गारंटी से 8% की ब्याज दर
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 LIC द्वारा दी जाने वाली वृद्ध नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। पेंशन योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए तत्काल वार्षिकी योजना की तरह वार्षिकी भुगतान प्रदान करना है। VPBY बाजार में गिरावट के बाद भी ब्रिध लोगों को 10 साल के लिए 8% की ब्याज सुनिश्चित करती है।
आधिकारिक वेबसाइट : licindia.in - जन धन खाताधारकों के लिए बीमा योजना
लॉन्च की तारीख : 15 फरवरी 2016
उद्देश्य : जन धन से जन सुरक्षा प्रदान करना
जन धन खाताधारकों के लिए बीमा योजना को जन धन से जन सुरक्षा योजना भी कहा जाता है। यह योजना 3 योजनाओं का मिश्रण है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 330 रुपए के प्रीमियम से 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा लिया जा सकता है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 12 रुपए के सालाना प्रीमियम से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा लिया जा सकता है और अटल पेंशन योजना जिसमें वृद्धावस्था के दौरान कम निवेश से ज्यादा लाभ मिल सकता है।
आधिकारिक वेबसाइट :jansuraksha.gov.in - छोटे और सीमांत मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना
लॉन्च की तारीख : 14 मार्च 2017
उद्देश्य : मछुआरों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना
लघु और सीमांत मछुआरों को अपना व्यवसाय बढ़ाने और आधुनिक व ज्यादा क्षमता की नाव खरीदने के लिए केंद्र सरकार मुद्रा लोन उपलब्ध कराती है जिससे वे गहरे समुद्र में जाकर मछ्ली पकड़ सके। मुद्रा ऋण योजना के द्वारा मछुआरों के समूह को बड़ी मछली पकड़ने वाली नावें दी जाएंगी ताकि वे 12 समुद्री मील से आगे निकल सकें, जहाँ वे बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ सकें। छोटे मछुआरे, अकेले मछली पकड़ने के बजाय, ऐसे समूहों का हिस्सा हो सकते हैं और लाभ साझा कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट : mudra.org.in - प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम
लॉन्च की तारीख : 2015
उद्देश्य : मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणी के लोगों को सब्सिडी पर होम लोन प्रदान करना
मिग 1 के लिए 9 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी @ 4% रुपये तक होगी और एमआईजी – II के मामले में 12 लाख के लोन पर 3 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, बैंक 9-12 लाख से भी ज्यादा रुपये का होम लोन मंजूर कर सकते हैं। MIG के लिए PMAY CLSS के तहत, एक ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष या ऋण के वास्तविक कार्यकाल के लिए, जो भी कम हो, के लिए उपलब्ध होगी। हालाँकि, बैंक अधिकतम 30 वर्षों के लिए ऋण मंजूर कर सकता है, लेकिन कर्ज लेने वाले को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ऋण चुकाना पड़ता है।
आधिकारिक वेबसाइट : https://homeloans.sbi/pmay or respective bank websites - महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना
लॉन्च की तारीख : 15 अगस्त 2015
उद्देश्य : महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना
महिला उद्यमियों के लिए तत्काल मेंटरशिप प्रदान करना जिससे की वे अपने लिए स्वरोजगार खोल सके और साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। स्टार्ट-अप इंडिया योजना से महिलाओं को एक डिजिटल मंच मिलेगा जहां पर वे अपनी स्किल को भी बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए और भी बहुत सी योजनाएँ चला रखी हैं जैसे की महिला ई-हाट कौशल प्रशिक्षण योजना आदि।
आधिकारिक वेबसाइट : startupindia.gov.in
Last Updated on 17 August 2020
डाउनलोड PDF – नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं की सूची
Narendra Modi Schemes List 2020
Narendra Modi Schemes List 2019
Narendra Modi Schemes List 2018
Narendra Modi Schemes List 2017
Narendra Modi Schemes List 2016
Central Government Govt. Schemes ListPopular Schemes by Central GovernmentPM Awas Yojana Gramin (PMAY-G)BPL ListNREGA Job Card ListPMAY-G Beneficiary / SECC Family Member DetailsPradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana
इन सभी योजनाओं की सूची अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।
READ IN ENGLISH: Complete List of Narendra Modi Schemes in English
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