मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना राजस्थान 2024 – सरकार देगी 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली | CM Free Electricity Scheme Rajasthan

Rajasthan government has announced Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana (मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना) for its citizens. Each family having less than 100 units monthly consumption will get free electricity (0 power bill). मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार देगी 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली। In this article, we will tell you about the complete ... Read more

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना राजस्थान 2024 – सरकार देगी 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली | CM Free Electricity Scheme Rajasthan

Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana

Rajasthan government has announced Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana (मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना) 2024 for its citizens. Each family having less than 100 units monthly consumption will get free electricity (0 power bill). मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार देगी 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली। In this article, we will tell you about the complete details of CM Free Electricity scheme in the RJ state.

Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana (मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना) in Rajasthan

10 फ़रवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत ने कहा कि “प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को slab अनुसार जो छूट दी थी, उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana) प्रारम्भ करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के एक करोड़ 19 लाख में से एक करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेंगी। इसके साथ ही, अन्य समस्त 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की दी जा रही छूट मिलती रहेगी। इससे लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार आयेगा.

Rajasthan CM Free Electricity Scheme Announcement

300 यूनिट प्रतिमाह तक घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देना लक्ष्य

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि ना सिर्फ प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियाँ ऋण भार की समस्या का सामना कर रही हैं, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में लायी गई “उदय योजना” के साथ ही वर्तमान Energy Reform Linked Borrowing Scheme से राज्य सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), Smart Meters का उपयोग, विद्युत तंत्र (GSS, Transformers एवं बिजली की लाइनें आदि) का सुदृढीकरण एवं जन सहयोग से विद्युत छीजत में कमी लाने आदि कदम उठाते हुए विद्युत कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके परिणामस्वरूप AT&C Losses वर्ष 2018-19 के 28.07 प्रतिशत से कम होकर वर्तमान में 17.39 प्रतिशत रह गये हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर विद्युत कम्पनियों की स्थिति सुदृढ़ करना हमारा उद्देश्य है, वहीं इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से Mukhyamantri Nishulk Bijli Yojana के अंतर्गत 300 यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है”।

इस प्रकार, हमारे द्वारा डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर, लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी रखने के साथ-साथ आगामी वर्ष सस्ते LPG गैस सिलेण्डर, निःशुल्क Food Packet एवं निःशुल्क घरेलू बिजली का 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ‘महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है।

Source / Reference Link: https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2023-2024/BudgetSpeech2023-2024.pdf

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