जन-आधार योजना | किसान सेवा पोर्टल – राजस्थान बजट 2019-20

Dated: July 12, 2019 | Updated On: July 15, 2019 | By: Karan Chhabra | 1139 Views |
Jan Aadhaar Yojana Kisan Seva Portal Rajasthan Apply Online

राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को राहत देते हुए एक और जन-आधार योजना की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा किसानों के लिए एक अलग से किसान सेवा पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। किसान सेवा पोर्टल पर राजस्थान के सभी किसान भाई किसानों के लिए शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा किसान अपनी कृषि संबंधित परेशानियों की जानकारी भी राजस्थान किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रदेश की सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

जन-आधार योजना की घोषणा हाल ही पेश हुए राजस्थान बजट 2019-20 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा करी गई। राजस्थान सरकार ने जन-आधार योजना को भामाशाह योजना राजस्थान की तर्ज पर शुरू किया गया है। जहां पर सभी राज्य में चल रही सभी योजनाओं की जानकारी प्रदेश के नागरिक ले सकते हैं और ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं।

इसके अलावा जन-आधार योजना और किसान सेवा पोर्टल जल्द ही शुरू हो जाएंगे जहां पर किसान और प्रदेश के नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा जन-आधार योजना और किसान सेवा पोर्टल के लिए राज्य सरकार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी।

जन-आधार योजना | किसान सेवा पोर्टल

  • गांधी शताब्दी वर्ष के आयोजन की अवधि 1 साल बढ़ाई
  • पिछली सरकार में राजकोषीय घाटा लगातार 3 प्रतिशत से ज्यादा रहा
  • पिछली सरकार ने अत्यधिक ऋण लिया
  • पिछले कार्यकाल में रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति रही
  • 1,29,910 करोड़ रुपए कर्ज राज्य पर, यह जीडीपी का 28,53 प्रतिशत था, इससे ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ा है
  • राज्य पर कर्ज के ब्याज का भारी बोझ
  • 1 लाख 29 हजार 910 करोड का वित्तिय भार था
  • पिछली सरकार पर भार बढ़ाने का आरोप
  • उदय योजना का भार पिछली सरकार ने अपने उपर लिया
  • मेट्रो, रिफाइनरी, मेमो कोच फैक्ट्री, रेल लाइन की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लाए
  • चुनाव लाभ लेने के लिए योजनाएं स्वीकृत कर दिए
  • पिछली सरकार में फिजुलखर्ची के कई किस्से हैं, इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से हैं
  • जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश है बजट
  • आपको विपक्ष में बैठने का,हमें जनता की सेवा का मौका मिला – ईज ऑफ डुइंग फार्मिंग की पहल की जाएगी
  • 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा
  • किसानों को यथोचित भुगतान दिलाने के काम आएगा कोष
  • कृषि- भूमि का उपजाऊपन,सिंचाई,फसल की सुरक्षा,विपणन मंडी,भंडारण बड़ी चुनौती
  • किसान कल्याण की योजनाओं से की शुरुआत
  • एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष
  • किसानों को उचित मूल्य देने में कोष का उपयोग होगा
  • कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम शुरू होगा, दो करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे
  • किसान मेले,गोष्ठियों पर दो करोड रूपए खर्च होंगे
  • निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी
  • हमनें फरवरी से किसान पोर्टल की शुरुआत की है
  • पिछली सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को 50 हजार का कर्ज माफ किया था
  • किसानों के 9513 करोड़ के ऋण माफ किए
  • पिछली सरकार ने 8 हजार की तुलना में 2 हजार करोड ही उपलब्ध करवाए
  • बीस लाख किसानों को इसका लाभ मिला
  • फसली ऋण माफी पर पिछली सरकार पर साधा निशाना
  • किसानों के एक लाख 10 बीघा जमीन रहन मुक्त हुई
  • किसानों से भी वन टाइम सैटमेंट के जरिए ऋण माफी का केंद्र से आग्रह किया है
  • किसानों की एक लाख 10 बीघा जमीन रहन मुक्त हुई
  • 16 हजार करोड़ के अल्प कालीन ऋण मिलेगा किसानों को
  • 700 अधिक जीएसएस में गोदाम बनाए जाएंगे
  • पिछले कार्यकाल में ब्याज मुक्त ऋण योजना फिर शुरु होगी
  • 1478 ग्राम पंचायतों पर नए पशु चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, इस साल 400 नए केंद्र खुलेंगे
  • ब्याज मुक्त ऋण के लिए सहकारिता को 150 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा
  • जोधपुर में नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा
  • आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए हर पंचायत समिति पर होगी नंदी शाला
  • सड़क के लिए 6 हजार 37 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
  • 500 से अधिक आबादी वाले 1090 गावँ सड़क से जुड़ेंगे, खर्च होंगे 1 हजार करोड़
  • मिसिंग लिंक,धार्मिक स्थलों तक पहुंच,दुर्घटना में कमी लाने का लक्ष्य
  • सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड योजना के तहत करवाए जाएंगे कार्य
  • 435 किलोमीटर के 927 करोड की लागत से राज्य मार्ग विकसित करेंगे
  • जनजाति और रेगिस्तान इलाको में नाबार्ड से 333 करोड़ लाग से सड़क निर्माण
  • बिजली उत्पादन को लेकर 10 वर्षीय बनाई योजना
  • हर ग्राम पंचायत में एक नया विकास पथ बनेगा
  • बिजली के लिए 10 साल की कार्ययोजना
  • राज्य में नई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की
  • नवीन सोर ऊर्जा नीति से लागू की घोषणा
  • विद्युत उत्पादन में राजस्थान सरप्लस हुआ
  • 2021-22 के बाद बिजली की मांग उत्पादन से ज्यादा हो जाएगी
  • सपना है कि सभी घरों की छतों पर लगे सोर ऊर्जा
  • इसीलिए 6 हजार मेगावाट उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य – जयपुर, चुरू, गंगानगर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ में 627 करोड़ की लागत से राजमार्ग विकसित करेंगे
  • ऊर्जा क्षेत्र में 30126 करोड़ का प्रावधान
  • 100000 कृषि कनेक्शन देने का काम इस साल पूरा कर लिया जाएगा
  • जोधपुर में 765 केवी का ग्रिड सब स्टेशन बनेगा
  • प्रदेश में 220 केवी के 3, 132 के 13 ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे
  • किसानोे को कुसुम योजना के तहत सौलर पंप सेट मिलेंगे
  • दिन में किसानों को बिजली मिलगी,अतिरिक्त बिजली ग्रिड में दे सकेंगें किसान
  • छीजत को कम करनेके लिए लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर
  • नाथद्वारा और पुष्कर में विद्युत तारों का भूमिगत किया जाएगा
  • कृषि कनेक्शन के लिए अलग से फीडर बनेगा, 5200 करोड़ की योजना बनेगी
  • साल 2019-20 से औद्योगिक संगठन को बिजली दरों में रियायत।
  • युवाओं के बीच स्टार्टअप्स का सपना साकार करने के लिए प्रावधान।
  • महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आजादी को तरजीह।
  • खिलाडिय़ों को अतिरिक्त सरकारी मदद।
  • स्टेट टैक्स में सुधार के लिए भी निर्णय।
  • रियल एस्टेट सेक्टर को स्टांप ड्यूटी से राहत।
  • मंडी कारोबारियों को मंडी शुल्क में राहत।
  • जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान
  • 3 सालों में 33 केवी सब स्टेशन्स में 600 नए ट्रांसफोर्मर लगेंगे,500 करोड खर्च होगा
  • बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे
  • जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान
  • नाथद्वारा,पुष्कर विद्युत लाइन भूमिगत होंगी
  • पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की योजना
  • 211 बड़े बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 935 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
  • राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 21 जिले में 570 करोड रुपए के काम होंगे
  • 21 जिलों में 517 करोड़ के काम शुरू किए जाएंगे
  • 29 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 262 करोड़ से अधिक राशि आवंटित
  • 8445 करोड़ जनस्वास्थ्य विभाग के लिए प्रावधान
  • गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाले पर ट्यूबवैल लगाएं जाएंगे
  • 3490 गांवों को पेयजल योजनाओं से जोड़ा जाएगा, इस पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे
  • फ्लोराइड प्रभावित 1 हजार से ज्यादा क्षेत्रों में सौलर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल
  • सौर उर्जा चलित टैंक,ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे
  • 390 वंचित गांवों को पाइप लाइन से पानी की व्यवस्था
  • 2 हजार 918 करोड़ की लागत की पांच परियोजना
  • उदयपुरवाटी,सूरजगढ़ क्षेत्र के 571 गांव-ढ़ाणियों के लिए योजना
  • फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी
  • पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को नेशनल परियोजना का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है
  • ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना के लिए नेशनल दर्जे की अपील
  • ईस्टर्न कैनाल 37 हजार करोड की है लागत, केन्द्र सरकार से किया है आग्रह
  • शिवगंज को जवाई बांध से जलापूर्ति के लिए बनेगी डीपीआर
  • नए औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे
  • नया एमएसएमई कानून बन चुका है
  • लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा
  • 10 करोड़ तक की लोन पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा
  • बुनकरों को एक लाख तक के ऋण पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी
  • पचपदरा रिफाइनरी को 2022 तक पूरा करने के निर्देश
  • सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए नया जोन विकसित होगा
  • इससे बाड़मेर-जोधपुर के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा
  • खादी संस्थाओं को 10 साल के लिए 10 करोड़ का फंड का एलान
  • बजरी रोकने का काम नही किया पिछली सरकार ने, किसने ये गंगा बहाई, जांच का विषय
  • अवैध बजरी खनन से भ्रष्टाचार की गंगा बह निकली
  • प्लास्टिक,रबर,फाइबर,ल्यूब्रिकेंट समेत कई उद्योगों के लिए रीको एरिया विकसित होंगे
  • बजरी खनन के लिए नई नीति लाई जाएगी
  • अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता शाखा का पुनर्गठन होगा
  • वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी
  • बाड़मेर देश का दूसरा कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है
  • इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लायी जाएगी
  • वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रॉक वाहन नीति लाई जाएगी
  • सड़क हादसों में हर साल 10 हजार से ज्यादा मौतें
  • सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को रोकने के लिए रोड सेफ्टी के लिए जागरूकता की जरूरत है
  • इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा जो सुझाव देगा
  • रोड सेफ्टी को लेकर सभी सदस्य निभाए जिम्मेदारी
  • सड़क सुरक्षा के लिए जागरुकता बढ़ाने की जरूरत
  • सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाएंगे
  • हादसे रोकने के सुझाव देने मंत्री समूह बनेगा
  • सड़क हादसों में हर साल 10 हजार लोगों की मौत
  • कोटा में 400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनेगा
  • सड़क हादसों को लेकर मंत्रीमंडल की एक समिति बनाई जाएगी
  • मेट्रो के लिए 13 हजार करोड की लागत से द्वितीय चरण की संशोधित योजना
  • जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनेगी, महामंदिर से आखलिया तक बनेगी एलिवेटेड रोड
  • जयपुर में देहलवाला एसटीपी का अपग्रेडेशन होगा
  • किडनी हार्ट केन्सर सहित अन्य की 400 नई दवाओं अब मिलेगी
  • 104 नई दवाएं शामिल होगी निशुल्क दवा योजना में
  • 70 की बजाय 90 तरह की जांचे भी होंगी मुफ्त
  • प्रदेश भर में वरिष्ठ नागरिकों व बीपीएल के लिए निशुल्क एमआरआई व सीटीस्कैन
  • पांच नए ट्रोमा सेंटर व 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे
  • पान मसाले गुटखे पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना बनेगी
  • जोधपुर के एमडीएम अस्पतला में मल्टीलेवल आईसीयू का निर्माण
  • श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम वापस शुरू होगा
  • पानी भी विपक्ष से पूछकर पीता हूंः गहलोत
  • 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में अहिंसा दिवस मनेगा
  • जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना
  • गांधी दर्शन के लिए : 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान, इसमें गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा
  • राजीव गांधी जल संचय योजना का एलान
  • गांवों के मास्टर प्लान बनाए जाएंगे
  • पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनेंगे
  • आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा
  • मूक बधिर को मिलेंगे दुभाषिये
  • जयपुर में दुभाषियों को मिलेगा प्रशिक्षण
  • विशेष योग्यजनों के लिए हैल्प लाइन की स्थापना
  • विशेष योग्यजनों के लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर जामडोली जयपुर में खोला जाएगा
  • सिलिकोसिस के लिए नीति बनाई जाएगी
  • नई सिलिकोसिस नीति बनाई जाएगी
  • खान श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून लाने का प्रस्ताव
  • भिक्षाव्रती रोकने के लिए होगा काम, जयपुर को बनाये भिक्षा मुक्ति शहर
  • प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू होगी
  • हथलेवे में सरकार 21 हजार की सहायता प्रदान करेगी
  • अलवर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खुलेगा
  • मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 10 करोड़ की योजना
  • जयपुर में 10 करोड़ की लागत से कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनेगा
  • सागवाड़ा व उदयपुर में दो उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खुलेंगे
  • बेणेश्वरधाम में पुल निर्माण के लिए बनेगी डीपीआर
  • इंदिरा गांधी महिला शक्ति नीति का ऐलान
  • 1000 करोड़ की प्रियदर्शनी इंदिरा निधि की घोषणा
  • कक्षा 6 से 12 की स्कूली में आत्मरक्षा पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया
  • बढ़ा आंगनबड़ी मानदेय: सहायिका को अब 6 हजार से 7500
  • मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया
  • राज्य के लिए बनाई जाएगी नवीन शिक्षा नीति
  • मिनी सहायिका को 4500 से अब 5750
  • शाला विकास के लिए 1581 करोड़ खर्च होंगे
  • 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे
  • 14 हजार से ज्यादा कक्षाएं,प्रयोगशालाएं बनेंगे,नवीनीकरण होगा- 1 हजार 581 करोड़ खर्च
  • सहायिका को कार्यकर्ता पढ़े
  • 500 सैकंड्री स्कूल हायर सैंकड्री में क्रमोन्नत होंगे
  • शराब बंदी के लिए प्राण त्याग करने वाले गुरुचरण छाबड़ा की स्मृति में कॉलेज का नाम
  • सभी वंचित उपखंड मुख्यालयों पर चरणपबद्ध ढंग से कॉलेज खोलेंगे
  • सूरतगढ़ कॉलेज का नाम गुरुचरण छाबड़ा की स्मृति में रखा जाएगा
  • शराबबंदी आंदोलन में अनशन के दौरान हुआ था निधन
  • 18 भवनविहिन कॉलेजों के नए भवन बनेंगे
  • मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू होगी
  • पिंडवाड़ा,पहाड़ी,बानसूर,डूंगरगढ़,भादरा,रायपुर-पाली भवन विहिन कॉलेज में भवन बनेंगे
  • एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
  • इस साल 25 हजार युवा योजना से लाभान्वित होंगे
  • सरकार लाएगी बौद्धिक संपदा नीति
  • 25 हजार युवाओं को इस साल लोन दिया जाएगा
  • 75 हजार पदों पर भर्तियां करेंगी सरकार
  • चिकित्सा विभाग में होंगी 15 हजार भर्तियां
  • रेवेन्यू में 4486,शिक्षा 21600 पदों में भर्ती
  • फोरेस्ट में1474 पदों पर भर्ती
  • उम्मेद स्टेडियम जोधपुर मं शैड निर्माण पर दो करोड़ खर्च करेंगे
  • ग्रामीण विकास,पंचायतीराज में 5160 पद
  • यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा
  • पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए नवीन छात्रवृत्ति योजना
  • एक उद्यमी, एक खेल योजना लाई जाएगी
  • खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़
  • खिलाडियों को वित्तिय संबल देने के लिए नई योजना
  • एशियन खेलों की तरह अब राज्य खेल प्रतियोगिता भी
  • राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर राज्य खेल प्रतियोगिता शुरू होगी
  • रिटायर्ड खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
  • राजस्थान में आईटी और ई-कॉमर्स को और प्रबल मनाया जाएगा
  • राजस्थान जनआधार योजना लाई जाएगी
  • इसके लिए पृथक प्राधिकरण बनाया जाएगा
  • राजस्थान जन आधार योजना होगी शुरू, किसानों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल

  • 1000 से ज्यादा आबादी के गांवों में 6 हजार नए ई मित्र काउंटर खोले जाएंगे
  • सभी जिला मुख्यालयों पर अभय कमांड क्षेत्र खुलेंगे
  • वन: गोडावण संरक्षण के लिए योजना बनेगी
  • रणथम्भोर नेशनल पार्क की तर्ज पर गोडावण के संरक्षण के लिए योजना बनाई जाएगी
  • पर्यावरण विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा
  • अब पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय होगा राज्य में
  • जयपुर चारदीवारी को यूनिस्को में शामिल करने पर गहलोत ने दी बधाई
  • जयपुर में हेरिटेड वॉक के लिए व्हीकल फ्री जोन विकसित होगा
  • भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा
  • हेरिटेज: पुरानी विधानसभा में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संरक्षण संग्राहालय बनेगा
  • मदरसों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ रूपए
  • जयपुर में होगा राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल
  • जयपुर में राजस्थानी साहित्य सम्मेलन का आयोजन होगा, समिति का किया जाएगा गठन, इसके लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में पशुपतिनाथ मंदिर,नेपाल भी शामिल
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का विस्तार होगा
  • प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष
  • 112 नंबर डायल करने पर निश्चित अवधि में मोबाइल पुलिस यूनिट
  • एसओजी में दो स्पेशल अनुसंधान इकाइयां स्थापित होंगी
  • एसओजी में जो स्पेशलाइज यूनिट्स स्थापित होंगी
  • आर्थिक अपराध,साइबर अपराध के लिए अनुसंधान इकाई
  • जेल गृहों में सुधार के लिए हाइपावर कमेटी का गठन
  • 86 नए कोर्ट खोले जाएंगे
  • 207 तहसीलों में ऑनलाइन अभिलेख
  • नामान्तरण की प्रमाणित प्रतियां भी ऑनलाइन की जाएंगी,समस्त प्रक्रिया पेपरलैस करने की योजना
  • जयपुर के शाहपुरा में पुराने अभिलेख स्कैन कर ऑनलाइन करेंगे
  • तीन सालों में सभी जगह पुराने अभिलेख ऑनलाइन होंगे
  • शौर्य पदक विजेता, शहीद परिवारों के लिए एकरूप नियम
  • ऐसे सैनिक परिवारों को 1 अगस्त 2019, 25 बीघा जमीन या 25 लाख रूपए
  • खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 650 करोड़ पर खर्च किए जाएंगे
  • पूर्व विधायक,मंत्री स्तर के दर्जे पर रहे व्यक्तियों को राजकीय भवनों में ठहरने की व्यवस्था
  • सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाया जाएगा
  • कर्मचारियों में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करेंगे, समिति की सिफारिशों के अनुरुप काम किया जाएगा
  • समिति की सिफारिशों के अनुरुप काम किया जाएगा
  • अनुशासनात्मक मामलों में 17 सीसी (ए) नियमों का विकेन्द्रीयकरण होगा
  • राजस्थान जीएसटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा
  • टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में नए प्रावधान
  • स्टांप ड्यूटी प्रक्रिया को आसान किया जाएगा
  • दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनेगा
  • पथकर व विशेष पथकर विलय कर मोटर वाहन कर
  • वाहन खरीदना होगा मंहागा
  • करदाताओं को राहत देने के प्रयास किया बजट में
  • एकबारीय मोटर वाहन कर में इंजन क्षमता के अनुसार वृद्धि का प्रस्ताव
  • वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी सुविधा
  • फल और मंडी में लगे यूरिया चार्जेस पूर्णत समाप्त
  • कर प्रस्तावों से 301 करोड रुपए की राहत
  • कोई नया कर नहीं लगाया

जन-आधार योजना में भामाशाह योजना राजस्थान की तरह ही “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” विचारधारा के लिए एक यूनिवर्सल कार्ड बनाए जाएंगे। यह यूनिवर्सल कार्ड हर तरह की सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन,रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

Source / Reference Link: https://www.patrika.com/jaipur-news/rajasthan-budget-2019-20-announcements-cm-ashok-gehlot-budget-4817675/
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