राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 – किसानों को मिलेंगे 30,000 रूपये सलाना

Published on: 2020-05-15 14:28:13

राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 – किसानों को मिलेंगे 30,000 रूपये सलाना

छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मार्च 2020 को राज्य का बजट पेश कर दिया है जिसमें हर वर्ग व क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में किसानों को राहत देते हुए 5,100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) को शुरू किया जाएगा। इस सरकारी योजना में किसानों को उनकी प्रति क्विंटल धान की फसल पर 2,500 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) से केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को भी सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में सीएम भूपेश बघेल ने कुल 95,650 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।

जैसा की आप जानते है की लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election) के पहले राहुल गांधी ने इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (Chhattisgarh CM Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – CMRGKNY) का ऐलान किया था। सीजी बजट 2020 पेश करते समय मुख्यमंत्री ने यह भी बताया की उनके लिए राज्य का निर्माण सबसे पहले है जो बिना किसानों के हित के बारे में सोच कर पूरा नहीं किया जा सकता और साथ ही चिकित्सा, शिक्षा को भी बेहतर बनाने पर आगे काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया की सीएम राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – RGKNY) से पहले राज्य सरकार ने 17 लाख 34 हजार किसानों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने बस्तर में कुपोषण से जंग लड़ने के लिए परिवारों को गुड़ और चना देने की भी घोषणा की तथा इसके लिए बजट में 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना

किसानों के लिए शुरू की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह ही राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी जिसकी जानकारी अभी सांझा नहीं की गई है। राज्य सरकार अभी के लिए यह विचार करी रही है की योजना में दी जाने वाली राशि के लिए आवेदन ऑनलाइन लेने हैं या फिर ऑफलाइन अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर अलग से आधिकारिक वेबसाइट बनाई जाएगी।

पर अभी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 2,500 रुपए भेजने का निर्णय लिया है जो 21 मई 2020 से खातों में आने शुरू हो जायेंगे जैसे ही किसानों के लिए इस न्यूनतम आय योजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी हमें मिलती है उसे हम अपने लेख में अपडेट कर देंगे।

बताते हुए खुशी हो रही है कि स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, 21 मई को हम किसानों को #राजीव_गांधी_किसान_न्याय_योजना समर्पित करने जा रहे हैं।

5100 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी।

हमने किसानों को 2500 रूपए देने का वादा किया था।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 13, 2020

छत्तीसगढ़ बजट सत्र 2020-21 विशेषताएँ

सीजी बजट सत्र 2020-21 की मुख्य बातें (Chhattisgarh Budget 2020-21 Highlights & Important Points) क्या रहीं और किस-किस के लिए कौनसी योजनाओं की शुरुआत की गई इसकी जानकारी निम्न्लिखित है:

इसके अलावा निराश्रितों, बुजुर्गाें, विधवा महिलाओं एवं नि:शक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 185 करोड़ और मुख्यमंत्री पेंशन योजना मेें 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिये नि:शक्तजन पुनर्वास केन्द्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थाें की रोकथाम एवं नशामुक्ति केन्द्र का संचालन तथा तृतीय लिंग समुदाय से संबंधित योजनाओं हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हम्माल कल्याण मण्डल हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते। लेकिन हम किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समर्थन मूल्य से अंतर की राशि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के अंतर्गत देंगे।

किसानों का हित सर्वोपरि है।#HamarCGBudget2020 pic.twitter.com/BTKOUurc6N

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 3, 2020

इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों व कार्यों जैसे की आर्थिक स्थिति, स्वच्छ पेयजल, शैक्षणिक विकास-स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, श्रम एवं समाज कल्याण, युवा कल्याण, औद्योगिक विकास, वन संपदा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अजा, अजजा व अन्य पिछड़े वर्गाें का कल्याण, शिल्प, कला, संस्कृति एवं पर्यटन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, अधोसंरचना विकास, परिवहन, विद्युतीकरण आदि के लिए भी बजट में राशि आवंटित की गई है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना FAQs

राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है ?
राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक तरह की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है जिसमें किसानों को उनकी फसल पर प्रति क्विंटल पर 2,500 रुपए MSP दिया जाएगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को कितने रूपये मिलेंगे ?
CG राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हर किसान को 30,000 रूपये सालाना दिये जाएंगे।

किसान न्याय योजना से कितने किसानों को लाभ मिलेगा ?
छत्तीसगढ़ सरकार की इस किसान न्याय योजना प्रदेश में लगभग 19 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के लिए कुल कितना बजट पास किया गया है ?
मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों के लिए कुल 5,700 करोड़ रूपये किसानों के लिए आबंटित किए हैं।

किसान न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त कब से ट्रान्सफर होनी शुरू होगी ?
राज्य सरकार ने 21 मई 2020 से इसका पहला चरण शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहले चरण में कितने रूपये की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रान्सफर करी जाएगी ?
आपको बता दें की पहला चरण जो 21 मई 2020 से शुरू हो गया है इसमें हर किसान के खाते में 7,500 रूपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ट्रान्सफर होने शुरू हो गए हैं।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ?
मुख्यमंत्री राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए किसी भी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मांगे गए हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की पात्रता क्या होनी चाहिए ?
आपको बता दें की यह योजना सभी किसानों को लाभ पहुंचाएगी इसमें सभी छोटे, बड़े, सीमांत किसानों को शामिल किया गया है।

अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लाभार्थी सूची में मेरा नाम नहीं आता है तो मुझे क्या करना होगा ?
जैसा की हमने पहले ही बताया है की किसी भी तरह के ऑनलाइन पंजीकरण नहीं प्राप्त किए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है की सभी किसानों को लाभ मिलेगा इसलिए इसे अलग-अलग चरणों में राज्य में लागू किया जाएगा।

Visit us at https://sarkariyojana.com

The content of this document including any images, logos, videos, graphics or some object / property names are the property of their actual copyright/trademark owners. sarkariyojana.com does not claim to own these copyright / trademark properties. Neither sarkariyojana.com is associated with any government organization / agency / authority or individual official in any way.