वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कहीं से भी खरीद सकेंगे राशन – आधार कार्ड से होगा लिंक

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Views: 1009 | Dated: June 28, 2019 | Updated On: September 9, 2019 | By: Karan Chhabra | | Beneficiaries: |
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कहीं से भी खरीद सकेंगे राशन – आधार कार्ड से होगा लिंक

केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स मतलब जीएसटी की तर्ज पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) को शुरू करने की तैयारी कर रही है। जिसके लिए आधार कार्ड को जोड़ कर एक देश एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) को शुरू किया जाएगा। कोई भी देश का नागरिक जिसके पास राशन कार्ड (Food Security Scheme) है वह देश के किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद पायेगा। इस सरकारी योजना का फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को मिलेगा जो नौकरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य में रह रहें हैं। इसके साथ ही राशन की दुकानों पर पॉइन्ट ऑफ सेल (Point of sale – POS) मशीनें लगाई जाएंगी।

इसके अलावा देश के कई राज्यों में इस तरह यानि वन नेशन वन राशन कार्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस (Integrated Management – IMPDS) के नाम से चल रहा है। केंद्र सरकार एक देश एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card Yojana) के लिए जीएसटी की तरह ही 1 नेशन 1 राशन कार्ड के लिए अलग से डेटाबेस तैयार करेगी।

देश में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस (IMPDS) शुरू होने से प्रधानमंत्री को भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में भी मदद मिलेगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड – लाभ

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India – FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम (SWC) के साथ हुई बैठक में इस सिस्टम को पूरे देश में शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होने बताया की राशन कार्ड को डिजिटल करने से देश में डीपो होल्डर द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन (Effective implementation of National Food Security Act), पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (End to end computerization), खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता (Transparency in storage and distribution of foodgrains) और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के ऑनलाइन सिस्टम (Depot online System – DOS) के साथ समन्वय से देश में हो रही अन्न की कालाबाजारी को रोका जा सकेगा।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों में पहले से ही यह इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस (IMPDS) सिस्टम चल रहा है। 1 साल के अंदर-अंदर बाकी के अन्य राज्यों को भी इससे जोड़ा जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops – FPS) में पहले से ही 78% पॉइन्ट ऑफ सेल (Point of sale – POS) मशीनें लगाई जा चुकी है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड – उद्देश्य

  • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लोगों के लिए राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
  • लोग अपनी पसंद की राशन शॉप से पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकेंगे।
  • भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य भंडारण निगम में 612 लाख टन अनाज स्टोर होता है जो 81 करोड़ लोगों को बांटा जाता है जिस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

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