झारखंड वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशन योजना में अब मिलेंगे 1000 रूपये प्रतिमाह

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Views: 2020 | Dated: December 14, 2018 | Updated On: September 14, 2019 | By: Karan Chhabra |
झारखंड वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशन योजना में अब मिलेंगे 1000 रूपये प्रतिमाह

झारखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन (old age pension), विधवा पेंशन (widow pension) और विकलांग (दिवयांगजन) पेंशन योजना के तहत सहायता राशि 600 रूपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 1,000 रूपये प्रतिमाह करने जा रही है। इस सरकारी योजना के तहत पेंशन में वृद्धि की घोषणा आने वाले वित्त वर्ष 2019-20 (Financial Year) के बजट में की जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि झारखंड की पूरी 3.25 करोड़ आबादी को पैसे की कमी से जूझना ना पड़े और उनके जीवन को बदला जा सके।

झारखंड सरकार का कहना है की किसी भी राज्य का पूरा विकास वहां के लोगों पर निर्भर करता है, राज्य सरकार चाहती है बहुत सी परेशानिया जैसे की गरीबी, शिक्षा का अभाव इनको हटाना है तो सरकार की चलाई हुई नीतियों का लोगों को साथ देना होगा।

प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सी सामाजिक कल्याण की योजनाओं को चलाया हुआ है और अब सरकार गरीबों के सामाजिक सुरक्षा के जीतने भी लाभ हैं उनको बढ़ाने का प्लान बना रही है।

झारखंड वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशन योजना

राज्य सरकार झारखंड बजट 2019-20 में बुढ़ापा पेंशन (Old age pension), विधवा पेंशन (widow pension) और विकलंग पेंशन योजना में वृद्धि की घोषणा करेगा। अगले साल से सभी पेंशन लाभार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह की जगह 1,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

यह बड़ी हुई पेंशन की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से बुजुर्ग / वृद्ध लोगों, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों (PWDs) को काफी हद तक लाभ पहुंचेगा और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

इसके अलावा लाभार्थी खाते में पेंशन को सीधे क्रेडिट करने से मध्यस्थों की आवश्यकता को खत्म करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार बिचौलियों को कम किया जा सकेगा। राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि पेंशन योजना लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके।

झारखंड सरकार राज्य में किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के विकास और कल्याण की दिशा में प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सरकार समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बूढ़े लोगों, विधवा और विकलांग व्यक्तियों पर विशेष जोर दे रही है।

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