मोदी कृषक बंधु योजना 2019 – किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ सीधे बैंक अकाउंट में

Dated: January 11, 2019 | Updated On: May 6, 2019 | By: Karan Chhabra | 2929 Views | | By | Beneficiaries: |
PM Modi Rythu Bandhu Scheme Rs. 4,000 / Acre

केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नई कृषक बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme) को शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति सीजन हर फसल पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से प्रदान करेगी।

इस सरकारी योजना से सरकार छोटे और सीमांत किसानों (small and marginal farmers) के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के अंतिम किसान तक योजना का लाभ पहुंचाना है। इस प्रत्यक्ष हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) से बिचौलियों की आवश्यकता कम होगी और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। इस योजना से केंद्र सरकार पर लगभग 2.3 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

किसानों को तत्काल 2 गुना राहत से सरकार हर किसान को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण (Interest Free Crop Loan) भी प्रदान करेगी जिसके लिए Crop Loan Interest Subvention Scheme अलग से चलाई जाएगी।

मोदी कृषक बंधु स्कीम 2019 – किसानों को लिए 4,000 रूपये प्रति एकड़

पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2019 को दिये गए अपने इंटरव्यू में कहा कि कृषि ऋण माफी (Farm Loan Waiver) की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह है, इसका लाभ केवल समृद्ध किसानों को ही मिलता है, जबकि जो जरूरतमंद किसान हैं उन तक यह पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए एक ऐसी आय सहायता योजना (income support scheme) की जरूरत है जो न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाए बल्कि उन्हें कर्ज के जाल में फसने से भी रोके। इन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार जल्द ही रायथु बंधु योजना 2019 (Rythu Bandhu Scheme) शुरू करेगी। जिसके तहत प्रत्येक किसान को खरीफ फसलों और रबी फसलों के लिए 4000 रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता मिलेंगी।

इसके अलावा, जो किसान कम आय वाले हैं और अपनी कृषि भूमि पर खेती नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT Scheme) में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार 0% ब्याज दर पर फसल ऋण (Crop loan) भी प्रदान करेगी।

अभी तक किसानों को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर फसल ऋण (Farm loan) मिल रहा है। लेकिन अब फसल ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2019 (Crop Loan Interest Subvention Scheme) के तहत बैंक 1 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेंगे और बैंकों ने फसल ऋण का विस्तार करना भी शुरू कर दिया है।

PM मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना – बेनिफ़िट / इम्प्लीमेंटेशन

केंद्र सरकार ने उर्वरकों / Fertilisers पर सब्सिडी देने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। केंद्रीय सरकार किसानों के लिए इस PM आय सहायता योजना के हर पहलू और कठिनाइयों पर चर्चा कर रही है जो नीचे दिये गए हैं:

  • पहली कठिनाई यह है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा।
  • दूसरी कठिनाई यह है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को बोर्ड में लाना होगा क्योंकि कृषि किसी एक राज्य का विषय नहीं है।
  • तीसरी कठिनाई यह है की इस योजना का भार 70:30 अनुपात में वहन किया जाए। लेकिन राज्य सरकारें चाहती हैं की किसानों के लिए PM मोदी ही पूरा भार वहन करें।

सरकार सभी राज्यों को इस योजना के अंतर्गत लाने का पूरा प्रयास कर रही है क्यूंकि बहुत से राज्य इस योजना को लेकर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, यह घोषणा जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा कभी भी की जा सकती है।

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