बेबी केयर किट स्कीम महाराष्ट्र - माताओं और नवजात बच्चों के लिए 2,000 रूपये की फ्री बेबी किट

महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के जन्म पर माताओं को उपहार के रूप में 2,000 रुपये वाली बेबी केयर किट देने की योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस सरकारी योजना के अंतर्गत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले सभी नवजात बच्चों को उनके जन्म पर फ्री बेबी किट मिलेगी। फ्री बेबी केयर किट योजना परिवार के पहले बच्चे पर ही लागू होगी।

यह योजना माताओं को अस्पताल में ही अपने बच्चे को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि बच्चे की सही देखभाल, सही जांच या फिर किसी और तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ्री बेबी किट स्कीम से यह सुनिश्चित किया जाएगा की नवजात शिशुओं को उनकी माँ का दूध और उचित पोषण मिल सके। फ्री बेबी किट स्कीम पहले से ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में चल रही है।

महाराष्ट्र में फ्री बेबी केयर किट स्कीम यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate – IMR) कम की जा सके। संबन्धित विभाग इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए 80 करोड़ रूपये का बजट तैयार कर रही है।

बेबी केयर किट योजना महाराष्ट्र – आइटम सूची

सभी बेबी केयर किटों में निम्नलिखित चीजें होंगी जिनकी बाज़ार में कीमत 2,000 रूपये है:

बच्चों के कपडें (Baby Clothes)
एक छोटा बिस्तर (बिछोना)
तौलिया, प्लास्टिक डायपर (Nappies)
मालिश तेल (Massage Oil)
थर्मामीटर (Thermometer)
मच्छरदानी
ऊन का कंबल
शैम्पू
नैल कटर
हाथ के दस्ताने
मोज़े (Socks)
बॉडी वॉश लिक्विड
Hand Sanitizer
मां के लिए ऊनी कपड़े
छोटे खिलौने

RTI से मिले जवाब के अनुसार अप्रैल 2017 और फरवरी 2018 के बीच लगभग 13,500 शिशु की मृत्यु हो गई थी।

इन बच्चों में से लगभग 22% premature born, 7% contracted pneumonia, 12% asphyxia, 10% congenital malformations और 7% अन्य संक्रमणों से ग्रसित होकर मृत्यु हुई थी।

#मंत्रिमंडळनिर्णय#MaharashtraCabinet
शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र,
शासकीय रुग्णालयांत ‘बेबी केअर कीट’ pic.twitter.com/22czt6qxEd
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 11, 2018

महिला और बाल विकास विभाग (Dept. of women and child development) ने दावा किया कि 20 लाख गर्भवती महिलाएं (8 लाख शहरी क्षेत्र और 12 लाख ग्रामीण क्षेत्र ) सालाना बच्चों को जन्म देती हैं जिनमे से केवल 50% ही राज्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों या सरकारी अस्पतालों में अपना नाम रजिस्टर कराती हैं।