झारखण्ड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना – किसानों को खरीफ फसल पर प्रति एकड़ 5,000 रूपये सहायता

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Dated: December 22, 2018 | Updated On: September 14, 2019 | By: Karan Chhabra |
झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना

झारखंड सरकार किसानों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (Financial year 2019-20) में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने जा रही है। इस निवेश सहायता योजना (Investment support scheme) के तहत राज्य सरकार खरीफ की फसलों पर हर साल किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस CM Krushi Aashirwad Scheme से राज्य के लगभग 22 लाख 76 हजार छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।

झारखण्ड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू करने के लिए सरकार ने 2,250 करोड़ रूपये का बजट तैयार किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, कृषि संकट को खत्म करना और किसानों को कृषि के क्षेत्र में होने वाली परेशानी से उबारना है।

इस सरकारी योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना प्रधान मंत्री के किसानों की आय को 2022 (Doubling Farmers Income by 2022) तक दुगना करने के सपने को पूरा करने में मदद करेगी।

झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना – इम्प्लीमेंटेशन

ऐसे किसान जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है उन सबको कम से कम 5,000 रूपये वित्तीय सहायता देगी सरकार। यह सहायता राशि चेक के माध्यम से किसानों को दी जाएगी।

राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष 2019-20 में इस झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए 2250 करोड़ रूपये खर्च करेगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा। अब किसानों को बीज, खाद खरीदने और या किसी अन्य कृषि निवेश करने के लिए किसी बैंक या मनी लेंडर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इस निवेश सहायता योजना (Investment support scheme) से लोन लेने वाले किसानों की संख्या में कमी आएगी क्यूंकी यह योजना किसानों को आत्म निर्भर बनाने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने वादा किया है की वो किसानों की वित्तीय / आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम करेगी और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में पूरी सहायता करेगी। जैसे की राज्य सरकार किसानों को 0% ब्याज दर पर लोन दे रही है। इसके अलावा सरकार 14.85 लाख किसानों की फसल बीमा का 66 करोड़ प्रीमियम भी दे रही है।

Direct Benefit Transfer DBT के माध्यम से किसानों को सहायता राशि देने का मुख्य उद्देश्य उन्हें अपनी पसंद के अनुसार बाजार से चीजें खरीदने में सक्षम बनाना है।

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