राजस्थान इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना – महिलाओं के लिए निशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग

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राजस्थान सरकार प्रदेश में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना 2020 शुरू करने जा रही है। यह सरकारी योजना महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करेगी। राज्य में काँग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं जिसकी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दुष्कर्म पीडि़ताओं (Rape Victim Women) के लिए निशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना (Free Computer Training Scheme for Women) शुरू करेंगे। इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना (Indira Gandhi Priyadarshini Training And Skill Enhancement) से महिलाओं को सशक्त तो बनाया जाएगा ही साथ में उन्हे रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा।

गहलोत सरकार के इस कदम से न केवल पीडि़ताओं को संबल मिलेगा साथ ही रोजगार की राह भी खुलेगी और महिलाएं फिर से समाज में कंधे से कंधा मिला कर चल सकेंगी। सरकार द्वारा की गई यह पहल अच्छी तो है पर राज्य सरकार को रेप जैसे अपराधों पर सख्त से सख्त कारवाई करने की जरूरत है इसके साथ ही अन्य ऐसी तकनीकों को भी विकसित करना होगा जिससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़े और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।

इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना (CM Indira Gandhi Priyadarshini Training And Skill Enhancement) में सभी हिंसा पीडिताओं, दुष्कर्म पीडिताओं के साथ-साथ विधवा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कोर्स लिस्ट

सीएम इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना (Mukhyamantri Indira Gandhi Priyadarshini Training And Skill Enhancement) में महिलाओं को दिये जाने वाले कम्प्युटर कोर्स में निम्न्लिखित टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिनकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

  • आरएससीआईटी (Rajasthan State Certificate Of Information Technology)
  • बेसिक कंप्यूटर जिसमें कम्प्युटर को ऑन-ऑफ करने के साथ छोटे-छोटे कार्य कैसे किए जाते हैं यह पढ़ाया जाएगा।
  • माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड जिसमें किसी भी डॉकयुमेंट को टाइप कैसे करना है, प्रिंट कैसे निकालना है आदि सिखाया जाएगा।
  • माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल कैसे इस्तेमाल करते हैं।
  • जिसमें कम्प्युटर नेटवर्क, कम्प्युटर मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट, सेक्युर्टी आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा।

सरकार की एक साल की वर्षगांठ पर महिला अधिकारिता विभाग यह योजना (Indira Gandhi Priyadarshini Training And Skill Enhancement in Rajasthan) शुरू करेगा। जिसके तहत प्रदेश की 75 हजार बालिकाओं को निशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा। सरकार का इस योजना में लगभग 20 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आयेगा। इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कोर्स अवधि तीन महीने की होगी।

इन्दिरा महिला शक्ति निधि योजना 2020

कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण योजना के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार निशुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देगी। जिसमें कई तरह की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी। जिसके बाद महिलाएं स्वयं का काम कर सकेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है या फिर आजीविका के लिए उन्हें काफी परेशानी होती है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, अनुसूचित जाति, जनजाति,आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य सरकार इच्छुक महिलाओं और बालिकाओं को लघु – दीर्घ अवधि के आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण देगी।

गहलोत सरकार आरएसएलडीसी एनआईएफटी, एफडीडीआई जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह सदस्य की महिलाओं और शिल्प दक्ष व्यक्तियों के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सके और वे महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन सकें। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 10000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति योजना के अंतर्गत आने वाली इस योजना से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बढ़ सकेगा।

सीएम इंदिरा गांधी प्रियदशर्नी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना में दो कोर्स करवाए जाएंगे पहला तो आरएससीआईटी (Rajasthan State Certificate Of Information Technology) जिसमें बेसिक कम्प्युटर कोर्स होगा। जिसके लिए 10 पास होना जरूरी है।

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दूसरा इसके अलावा 5,000 बेटियों को वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण कोर्स भी सिखाया जाएगा। जिसमें कंप्यूटर संबंधी वित्तीय गणनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोर्स को करने के बाद खातों और लेनदेन संबंधी कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इस कोर्स की अवधि दो महिनें की होगी। आर्थिक तंगी के चलते जो महिलाएं या बेटियां कंप्यूटर नहीं सीख सकतीं, उनके लिए यह कोर्स रोजगारोन्मुखी साबित होगा। विभाग की ओर से कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

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