ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हरित शहरी परिवहन योजना

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सरकार शहरों को हरित और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए “ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम” (हरित शहरी परिवहन योजना) नामक एक योजना तैयार कर रही है जिसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइब्रिड / इलेक्ट्रिक वाहनों, गैर मोटर चालित परिवहन जैसे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स और गैर-जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम के माध्यम से सरकार हरित सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना 103 शहरों में लागू की जाएगी। इस योजना से संबंधित स्टेकहोल्डर्स से विचार कर लेने के बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। इसके बाद यह योजना अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के सामने को प्रस्तुत की जाएगी।

ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम (हरित शहरी परिवहन योजना) – मुख्य विशेषताएं

प्रारंभ में, इस योजना में 5 लाख से अधिक आबादी वाले करीब 103 शहर शामिल होंगे। “ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम” नामक मिशन को सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।

परिपालन की प्रक्रिया के लिए इस योजना के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव के अनुसार शहरी स्थानीय विभागों द्वारा 10% का योगदान दिया जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 30% राशि दी जाएगी और शेष 60% राशि बहु-पार्श्व एजेंसियों (multi-lateral agencies) से लोन के रूप में ली जाएगी।

हरित शहरी परिवहन योजना पैदल यात्री मार्ग, साइकिल चालन, सार्वजनिक बाइक शेयरिंग, बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) सिस्टम, इंटेलीजेंट परिवहन व्यवस्था, शहरी माल प्रबंधन और परिवहन प्रणालियों के निर्माण पर जोर देगी। योजना के माध्यम से धीरे-धीरे सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइब्रिड / बिजली के उपयोग और गैर-जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

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