वेतन में सरकारी योगदान 14% हुआ – नेशनल पेंशन स्कीम / रिटर्न्स / बेनिफिट्स

Views: 1880Ministry: Ministry of FinanceBeneficiaries: Employees, Entrepreneurs & Startups,

केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय व राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है जिसमें वेतन में किए जाने वाले सरकारी योगदान को राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme – NPS) में बढ़ा कर 14% कर दिया है जो पहले 10% हुआ करता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है हालांकि इस प्रस्ताव में न्यूनतम कर्मचारी योगदान अभी भी 10% ही रहेगा। कैबिनेट कमेटी ने Income Tax (IT) अधिनियम की धारा 80C के तहत कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए प्रोत्साहन की भी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने अभी तक इस नई सरकारी योजना के लिए अधिसूचना / नोटिफिकेशन की तारीख नहीं बताई है पर यह उम्मीद लगाई जा रही है की ये नए बदलाव 1 अप्रैल 2019 (Financial Year 2019) से लागू हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में इन परिवर्तनों को लागू करने का निर्णय लिया है।

नेशनल पेंशन स्कीम – टैक्स बेनिफिट

वर्तमान में अगर देखा जाये तो सरकार और कर्मचारी दोनों का NPS में न्यूनतम योगदान मूल वेतन का 10% है, पर अब न्यूनतम कर्मचारी योगदान 10% ही रहेगा और सरकार का योगदान 14% हो गया है। मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने की भी मंजूरी दी है जो फिलहाल 40 प्रतिशत है।

इस योजना से कर्मचारियों को फिक्स आय साधनों या इक्विटी में निवेश करने का मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा नहीं निकालने का निर्णय लेता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है तो उसकी पेंशन अंतिम बार प्राप्त हुए वेतन के 50 प्रतिशत से भी अधिक होगी।

कैबिनेट समिति के इस निर्णय से नेशनल पेंशन स्कीम में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जिससे लगभग 30 लाख (3 Million) सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस

इन सभी बदलावों को बजट सत्र में लागू करने की पूरी संभावना है। राजस्थान राज्य में चल रहे चुनावों की वजह से सरकार ने इस फैसले में किए हुए बदलावों को लागू नहीं किया है।

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