गोवा प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र

Views: 1057 | Dated: April 12, 2017 | Updated On: October 9, 2019 | By: Karan Chhabra |
गोवा प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र

गोवा सरकार जल्द ही राज्य में शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार, हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय केंद्र शहरी और पर्यावरण अध्ययन (RCUES) के सहयोग से प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए मांग सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बना रही है।

गोवा सरकार ने हैदराबाद RCUES को सर्वेक्षण कराने और प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कार्य योजना और वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना सर्वेक्षण के तहत सरकार सभी 14 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध भूमि पर बनाए जाने वाले घरों की सटीक संख्या को जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। मांग सर्वेक्षण आवेदन फार्म राज्य सरकार की राज्य में बेघर परिवारों की पहचान करने में मदद करेगा।

शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से गोवा राज्य शहरी विकास एजेंसी राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए योजना तैयार करेगी। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में शहरी आवास की कुल अनुमानित मांग 60,000 है।

प्रधान मंत्री आवास योजना सर्वेक्षण आवेदन पत्र

गोवा सरकार अभी भी इस योजना की रूपरेखा पर काम कर रही है और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया के साथ बाहर आ जाएगी। यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे। मांग सर्वेक्षण शुरू होने के बाद, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे या इसे प्रिंट लेने और ऑफलाइन सबमिट करने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

मांग सर्वेक्षण शुरू होने के बाद गोवा प्रधान मंत्री आवास योजना के आवेदन फॉर्म के बारे में पूरा विवरण उपलब्ध होगा।

केन्द्रीय रूप से प्रायोजित “2022 तक सभी के लिए आवास” मिशन जिसे प्रधान मंत्री आवास योजना के रूप में नामित किया गया है, के तहत सरकार विभिन्न घटकों के तहत EWS, LIG और MIG श्रेणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर 2.30 लाख रुपये तक की सब्सिडी नये घर के निर्माण या विस्तार अथवा खरीद के लिए प्रदान कर रही है।

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