छत्तीसगढ़ न्याय (न्यूनतम आय) योजना 2019 – गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रूपये वित्तीय सहायता

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Dated: August 27, 2019 | Updated On: September 9, 2019 | By: Karan Chhabra |
CG Mukhyamantri NYAY Yojana Universal Basic Income Scheme

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में बताई गई न्याय योजना (न्यूनतम आय) शुरू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 होने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना (न्याय) को शुरू करने का ऐलान किया था पर अभी के लिए पार्टी के आलाकमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में इस सरकारी योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में न्याय (न्यूनतम आय) योजना 2019 को शुरू करने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करी थी की कैसे सीजी न्याय योजना (Minimum Income Guarantee Scheme – NYAY) को राज्य में शुरू किया जाए।

प्रधानमंत्री पद के लिए हुए 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के लिए यह अहम मुद्दा भी था और उनका नारा भी था ‘अब होगा न्याय’ इस योजना के तहत गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की बात कही गई थी।

छत्तीसगढ़ न्यूनतम आय योजना (न्याय) 2019

चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने इस योजना के लिए जगह-जगह जा कर बढ़चढ़ कर प्रचार किया था, उन्होंने इस न्याय (न्यूनतम आय) योजना (CM NYAY Scheme) को बढ़ती हुई गरीबी को कम करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन में डीजल की तरह बताया था। यह मुख्यमंत्री न्यूनतम आय योजना (न्याय) छत्तीसगढ़ (Mukhyamantri Nyay Scheme CG) अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगी। नीति आयोग के आकड़ों के अनुसार राज्य में 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है।

Read in English : Chhattisgarh Nyuntam Aay Yojana (NYAY) Pilot Project [Income Guarantee Scheme]

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य शुरुआत में 20 फीसदी गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रूपये (6,000 महिना) देने के लिए जल्दी ही इस मुख्यमंत्री न्याय (न्यूनतम आय) योजना (CM NYAY Scheme) को शुरू करेगी। सीएम न्याय योजना 2019 से गरीब लोगों की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या खत्म होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना को हाल ही में शुरू किया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हरिक नानी बेरा अभियान 2019 से कुपोषण को मिटाने के लिए सुपोषण योजना को भी लॉन्च किया है।

सीएम न्याय योजना छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh CM Nyay Scheme 2019) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में शुरू किया जाएगा। इस योजना को गाँधी जयंती 2 अक्तूबर तक शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री न्याय योजना को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के रूप में शुरू किया जाएगा।

यह योजना लोगों को बुनियादी स्तर पर समर्थन प्रदान करेगी और वे अन्य चीजों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकि जरूरी चीजों के बारे में सोच पाएंगे।

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