Common Services Centers (CSCs) are a strategic cornerstone of the Digital India programme to deliver various services to both rural and urban areas in India. Common Service Centers Scheme is a part of Digital India initiative of Narendra Modi Government to enable Government to Citizen (G2C) and Business to Citizen (B2C) services. The common service
राजस्थान सरकार प्रदेश में सभी नागरिकों को सरकार की सभी जनकल्याण एवं कल्याणकारी योजनाओं (Welfare schemes List in Rajasthan) की जानकारी एक जगह देने के लिए जन सूचना पोर्टल jansoochna.rajasthan.gov.in को 13 सितम्बर 2019 को लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नये जन सूचना पोर्टल को बिरला सभागार में आयोजित समारोह में लोगों
Yogi Adityanath Sarkari Yojana List in Hindi | Uttar Pradesh Government Schemes List 2018 by Yogi Adityanath योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीबों, किसानों तथा अन्य वर्गों के लोगों के लिए बहुत सारी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनमें से कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक
केंद्र सरकार ने सामाजिक, जातिगत और आर्थिक जनगणना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है जिससे की एसईसीसी लिस्ट (SECC 2021 Data) में किसी भी तरह की धोखाधड़ी और नाम में दोहराव की समस्या दूर हो सके। एसईसीसी 2021 नई लिस्ट (SECC 2021 Data New
जम्मू-कश्मीर में चल रहे राज्यपाल शासन में धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की मुख्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं को जैसे की प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी 80 से ज्यादा योजनाओं (Jammu & Kashmir Govt. New Schemes List & PDF 2019) को राज्य में शुरू
पंजाब सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 29 जनवरी 2019 को स्मार्ट विलेज अभियान (Smart Village Campaign – SVC) को मंजूरी दे दी है। राज्य में स्मार्ट विलेज कैंपेन योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्री परिषद की बैठक में 384 करोड़ रूपये को मंजूरी मिली है। जिसका उपयोग राज्य सरकार मुख्य रूप
हरियाणा सरकार ने मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अक्टूबर 2014 से राज्य में सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं मूल रूप से गरीब, महिलाओं, बच्चों, बूढ़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए हैं। हम आपको सभी 160+ सरकारी योजनाओं
हरियाणा सरकार राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक के माध्यम से पशुधन के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पशु संजीविनी सेवा योजना शुरू करने जा रही है। शुरुवात में, पशुधन पशु चिकित्सा योजना जींद, यमुनानगर और नूंह जिलों के सभी ब्लॉक में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार मोबाइल
Central government is going to launch nationwide Sabki Yojana Sabka Vikas Campaign on 2 October 2018 (Gandhi Jayanti). This campaign of PM Narendra Modi will cover around 2.5 lakh Gram Panchayats across the country. The main purpose of Sabki Yojana, Sabka Vikas Drive is to involve people at grassroots level and to prepare structured gram
Shri Piyush Goyal (Minister of Finance, Railways & Coal) has made a recent announcement that all Common Service Centers (CSC’s) will be able to work as Business Correspondents (BCs) of Banks. Now around 2.9 lakh CSC Centers will provide Banking Services & other facilities like Rail Ticket Booking. Moreover, govt. will open Wi-FI Choupal’s for
Central Government has launched Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) to provide sustainable income to rural and urban poor. PM Atal Bihar Vajpayee had launched this scheme on 1 April 1999. SGSY Scheme will provide self employment opportunities through the establishment of Self Help Groups (SHGs). This scheme has resulted in the establishment of 22.5 lakh
Central government has launched Wi-Fi Choupal under Digi Gaon Project in Dhanauri Kalan village in Jewar constitutency. Under this Digital Village scheme, govt. will provide affordable access to education, skill development and healthcare in villages. Village based Common Service Centers (CSCs) will manage Wi-Fi Choupals and will provide easy access to digital infrastructure and Internet
Ministry of Human Resource Development (MHRD) has launched Unnat Bharat Abhiyan 2.0 in New Delhi. Under this sarkari yojana, several students studying in colleges and universities will visit the nearby villages to know more about the life of people in rural areas / villages. Students will serve as agents to develop, empower and brighten the
CCEA, Central government has approved restructured Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan 2018. Restructed RGSA Scheme will develop governance capabilities of 2.55 lakh Panchayati Raj Institutions (PRIs) for delivery of Sustainable Development Goals (SDGs). Govt. will implement this scheme from 1 April 2018 to 31 March 2022 with a total outlay of Rs.
Chhattisgarh govt. is going to distribute free smartphones to over 50 Lakh people in 2018 under Sanchar Kranti Yojana (SKY). Govt. will give priority to the women heads of the families in Free Smartphone Distribution Scheme. The state govt. has decided to start the distribution of smartphones to reduce the digital divide during the “Vikas
Ministry of Rural Development (MoRD) has launched National Rural Livelihood Mission (NRLM) to eliminate poverty. This rural income generation scheme is also known as Deendayal Antodaya Yojana / Aajeevika Mission. Central government will now expand this day-nrlm scheme to cover 10 million more rural households to boost rural income. In 2018-19, DAY-NRLM will add another
Central govt. has launched Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan across all the states from 14 April 2018 to 5 May 2018. In this initiative, all the ministers will spend at-least one night in the villages with Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) majority. This move is to please people from poor and economically backward sections
उत्तर प्रदेश की सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ग्रामीण इलाकों में 10 लाख घरों का निर्माण और प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत शहरी क्षेत्रों में 2 लाख घरों के निर्माण करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार की इस प्रमुख आवास योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे
हरियाणा सरकार नई वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है। चौधरी छोटू राम के नाम पर “दीनबंधू हरियाणा ग्राम उदय योजना” नामक योजना गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। दीनबंधू हरियाणा ग्राम उदय योजना (DHGUY) की घोषणा 2017-18 के बजट को पेश
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDSA) एक नई आगामी योजना है। 8 फरवरी 2017 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। 2,351.38 करोड़ रुपये की योजना के माध्यम से मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल